थोडक्यात महत्वाचे :
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी अनुसूचित जाती-जमातीतील उपवर्गीकरणाच्या निकालावर झालेल्या टीकेला उत्तर देताना सांगितले की, निर्णय हा जनतेच्या दबावावर नव्हे तर कायदा आणि अंतर्मनावर आधारित असतो.
गवई यांनी उदाहरण देत सांगितले की, उच्चवर्गीय सुविधा मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आणि ग्रामीण मजुरांच्या मुलांची तुलना करता येत नाही, म्हणूनच उपवर्गीकरण गरजेचे आहे.
टीका स्वागतार्ह असल्याचे सांगून त्यांनी मान्य केले की, न्यायाधीशही माणूसच आहेत आणि चुका होऊ शकतात.
SC ST sub-classification : सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी अखेर अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणाच्या निकालावर मौन सोडले आहे. या निकालानंतर देशभरातील अनेक सामाजिक संघटना तसेच काही राजकीय पक्षांनी जोरदार टीका केली होती. त्याविरोधात आंदोलनही झाले. सरन्यायाधीश गवई यांनाही वैयक्तिक टीकेचा सामना करावा लागला. त्यावर त्यांनी भाष्य केले आहे.
गोवा हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या एका कार्यक्रमामध्ये सरन्यायाधीशांनी शनिवारी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले, माझ्या या निकालावर माझ्या समाजानेही कठोर टीका केली. पण मी नेहमीच मानत आलो आहे की, कोणताही निर्णय जनतेची इच्छा किंवा दबावाच्या आधारे नव्हे तर कायदा आणि आपल्या अंतर्मनानुसार घ्यायला हवा.
काही सहकाऱ्यांनीही या निकालावर नाराजी व्यक्त केल्याचेही सरन्यायाधीशांनी सांगितले. पण आपला तर्क स्पष्ट असल्याचे सांगताना ते म्हणाले, आरक्षित वर्गात पहिली पिढी आयएएस बनते, नंतर दुसरी आणि तिसरी पिढीही त्याच कोट्याचा लाभ घेत असते, हे मी पाहिले आहे. मुंबई किंवा दिल्लीतील प्रतिष्ठित शाळांमध्ये शिकणारे, सर्व सुविधा मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या ग्रामीण भागातील मजुराच्या मुलाची बरोबरी होऊ शकते का?, असा सवालही सरन्यायाधीश गवईंनी केला.
समानतेची अर्थ सर्वांसोबत एकसमान व्यवहार होत नाही, असे सांगताना सरन्यायाधीशांनी संविधानातील कलम १४ चा हवाला दिला. ते म्हणाले, असमानतेला समान बनविण्यासाठी संविधान असमान व्यवहार करण्यास पाठिंबा देते. प्रतिष्ठित शाळेत शिकणारा एक मुख्य सचिवाचा मुलगा आणि अत्यंत मर्यादीत सुविधा असलेल्या शाळेत शिकणारा मजूराचा मुलगा, यांची तुलना करणे म्हणजे संविधानाच्या मुळ भावनेविरोधात असल्याचेही सरन्यायाधीश गवई यांनी स्पष्ट केले.
उप-वर्गीकरणाच्या निकालावरून झालेल्या टीकेवर बोलताना सरन्ययाधीश गवई म्हणाले, टीका ही नेहमी स्वागतार्ह असते. न्यायाधीशही माणून आहेत आणि चुका करू शकतात. हायकोर्टात न्यायाधीश असताना आपण आपल्याच दोन निकालांना विचार न करता घेण्यात आलेले निर्णय असे मानले होते. सुप्रीम कोर्टातही एकदा असे झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
Q1: सरन्यायाधीश गवईंवर कोणती टीका झाली?
A: त्यांच्या उपवर्गीकरणाच्या निकालावर समाजातील संघटना व राजकीय पक्षांकडून टीका झाली.
Q2: त्यांनी टीकेला काय उत्तर दिले?
A: निर्णय हा कायदा आणि अंतर्मनानुसार घ्यायला हवा, दबावावर नाही, असे ते म्हणाले.
Q3: त्यांनी कोणते उदाहरण दिले?
A: उच्चवर्गीय सुविधा असलेल्या विद्यार्थ्यांची तुलना ग्रामीण मजुरांच्या मुलांशी करता येत नाही, असे सांगितले.
Q4: गवईंनी स्वतःबद्दल काय मान्य केले?
A: न्यायाधीशही माणूस असल्याने चुका होऊ शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.