थोडक्यात महत्वाचे :
सुप्रीम कोर्टाने मानहानीला गुन्ह्यांच्या श्रेणीतून बाहेर काढण्याची वेळ आली असल्याचे मोठे विधान केले, ज्यामुळे हजारो प्रलंबित खटल्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
2016 मध्ये कोर्टाने आयपीसी कलम 499 अंतर्गत मानहानीच्या कायद्याला संविधानिक कवच दिले होते, पण आता भारतीय न्याय संहितेतील कलम 356 अंतर्गत त्याचा फेरविचार सुरू आहे.
‘द वायर’ विरुद्ध दाखल खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुंदरश यांनी हे निरीक्षण नोंदवले, ज्यामुळे या विषयावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
Criminal defamation law India : देशभरातील अनेक न्यायालयांमध्ये मानहानीचे अनेक खटले प्रलंबित आहेत. राजकीय, सामाजिक अशा अनेक क्षेत्रांमधील हे खटले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सोमवारी सर्वात मोठे विधान केले. मानहानीला गुन्ह्यांच्या श्रेणीतून बाहेर काढण्याची वेळ आता आली असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे हे विधान महत्वपूर्ण मानले जात आहे. कोर्टाने 2016 मध्ये दिलेल्या निकालानुसार, मानहानीच्या कायद्याला संविधाननिक कवच असल्याचे म्हटले होते. वैयक्तिक प्रतिष्ठा हा जगण्यासाठीच्या मुलभूत अधिकारांमध्ये येत असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. संविधानातील कलम 21 चा हवाला कोर्टाने त्यावेळी दिला होता.
कोर्टाने आज केलेले विधान या निकालापासून वेगळे मानले जात आहे. 2016 च्या निकालात कोर्टाने भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 499 ला मान्यता दिली होती. त्यानंतर भारतीय न्याय संहितेत या कलमाची जागा कलम 356 ने घेतली आहे. आयपीसीची जागा आता बीएनएसने घेतली आहे.
दरम्यान, सोमवारी सुप्रीम कोर्टामध्ये न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरश आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर एका खटल्याची सुनावणी झाली. फाऊंडेशन फॉर इंडिपेंडंट जर्नालिझम आणि अजोय आशिर्वाद महाप्रस्था यांच्यावरील मानहानीच्या खटल्यावर ही सुनावणी होती. जेएनयूच्या माजी प्राध्यापिका अमिता सिंह यांनी द वायर च्या संपादकांविरोधात खटला दाखल केला आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुंदरश म्हणाले, ‘मला वाटते की आता वेळ आली आहे, या सर्व प्रकरणांना गुन्ह्यांच्या श्रेणीतून बाहेर काढले जावे.’ कोर्टाच्या या विधानाला महत्वप्राप्त झाले आहे. देशातील अनेक न्यायालयांमध्ये मानहानीचे अनेक खटले प्रलंबित आहेत. अशावेळी कोर्टाचे हे विधान महत्वाचे मानले जात आहे.
Q1: सुप्रीम कोर्टाने मानहानीबाबत काय नवे विधान केले?
A: मानहानीला गुन्ह्यांच्या श्रेणीतून बाहेर काढण्याची वेळ आली आहे असे कोर्टाने म्हटले.
Q2: २०१६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने मानहानीबाबत काय निर्णय दिला होता?
A: त्या वेळी कोर्टाने आयपीसी कलम 499 अंतर्गत मानहानीच्या कायद्याला संविधानिक कवच दिले होते.
Q3: सध्या मानहानी कोणत्या कायद्यानुसार येते?
A: भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 356 अंतर्गत.
Q4: हे विधान कोणत्या खटल्याच्या संदर्भात करण्यात आले?
A: जेएनयूच्या माजी प्राध्यापक अमिता सिंह यांनी द वायर विरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.