Central Government Asked to Ensure Implementation of Bail Orders : देशभरातील तुरूंगामध्ये असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कैद्यांना मोठा दिलासा देणारा आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिला आहे. अनेक कैद्यांना जामीन मंजूर होतो, पण त्यासाठी त्यांचे पैसे नसतात. त्यामुळे त्यांना तुरुंगातून बाहेर येणे शक्य नाही. अशा कैद्यांना संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सरकारने मदत करावी, असा ऐतिहासिक आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुनीरेश आणि न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. कोर्टाने स्वत:हून या मुद्द्यावर सुनावणी घेत केवळ पैसे नसल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला जेलमध्ये ठेवले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. देशामध्ये हजारो अंडरट्रायल कैदी असे आहेत, ज्यांना जामीन मिळाला आहे, मात्र पैशांअभावी ते जामीनासाठी बॉन्ड भरू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना तुरुंगातच राहावे लागत असल्याचे समोर आले आहे.
खंडपीठाने नव्या SOP नुसार म्हटले की, जर एखाद्या गरीब आरोपीला जामीन रक्कम भरणे शक्य होत नसेल तर जिल्हा विधी प्राधिकरणाकडून ती रक्कम भरता येईल. प्राधिकरणाकडून जास्तीत जास्त 1 लाखपर्यंतची रक्कम भरू शकेल. एखाद्या प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने अधिकची रक्कम निश्चित केली असेल तर प्राधिकरणाकडून ही रक्कम कमी करण्यासाठी कोर्टात अर्ज दाखल करेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
जामीन मिळूनही आरोपी सात दिवसांत जेलमधून बाहेर गेला नाही तर संबंधित तुरूंग प्रशासनाला प्राधिकरणाकडे त्याबाबत माहिती द्यावी लागेल. त्यानंतर प्राधिकरणातील अधिकारी आरोपीजवळ जेलमध्ये त्याच्या खात्यात काही पैसे आहेत किंवा नाही, हे तपासेल. आरोपीकडे पैसे नसतील तर जिल्हा स्तरावरील समिती पाच दिवसांत त्याबाबत निर्णय घेऊन आवश्यक निधी उपलब्ध करून देईल, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
‘सपोर्ट टून पुअर प्रिझनर्स स्कीम’ या योजनेअंतर्गत एका प्रकरणात एका कैद्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जाऊ सकते. ही रक्कम संबंधित कोर्टात फिक्स्ड डिपॉझिट म्हणून जमा करता येईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीमच्या एकीकृत प्लॅटफॉर्मशी जोडली जाईल. त्यामुळे पोलीस, कोर्ट, जेल प्रशासन आणि फॉरेन्सिक लॅब यांना ही माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकते. एखाद्या प्रकरणातील आरोपीला शिक्षा झाली किंवा निर्दोष मुक्तता झाली तर जामीनासाठी देण्यात आलेली रक्कम सरकारजमा होईल, हे ट्रायल कोर्ट निश्चित करेल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.