बिहार विधानसभा निवडणुकीआधी भारतीय निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांच्या पडताळणीबाबत घेतलेला निर्णय वादात अडकला आहे. त्याची आता सुप्रीम कोर्टानेही दखल घेतली आहे. आयोगाने उचललेल्या या पावलाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याची तयारी कोर्टाने दाखवली आहे. येत्या 10 जुलैला यावर सुनावणी होणार आहे.
खासदार व ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सोमवारी सुप्रीम कोर्टासमोर या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याबाबतचा युक्तीवाद केला. कोर्टाने हा युक्तीवाद मान्य केला. बिहारमध्ये या वर्षअखेरीस विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्याआधी निवडणूक आयोगाने संपूर्ण मतदारयादीची पडताळणी करण्याचे मोठे काम हाती घेतले आहे. त्याला विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे.
बिहारमधील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलासह तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा, सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या निवडणुकीतील सुधारणांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेने स्वंतत्रपणे सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे लाखो गरीब, महिला आणि बिहारबाहेर राहणारे मतदार या मतदानाच्या प्रक्रियेतून बाहेर राहू शकतात, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. आयोगाचा हा निर्णय मनमानी आणि असंविधानिक आहे. त्यामुळे मतदानाच्या अधिकारापासून नागरिक वंचित राहू शकतात, असा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
तत्पुर्वी, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. पण आयोगाने त्यांची मागणी अमान्य केली. मतदारयाद्यांची पडताळणी ही निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
मतदारयाद्यांच्या पडताळणीसाठी आयोगाने 11 कागदपत्रांची यादीही प्रसिध्द केली आहे. त्यापैकी कोणतेही एक कागदपत्र बूथ स्तरावरील अधिकाऱ्यांना दाखवावे लागणार आहे. त्यानंतरही मतदारयादीत संबंधितांना समावेश होणार आहे. मतदारयादीत नाव असलेल्या प्रत्येकाला ही प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. अन्यथा त्यांचे नाव यादीत वगळले जाऊ शकते. त्यावरच विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे.
निवडणूक आयोगाकडून 25 जूनपासूनही ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून 26 जुलैपर्यंत घरोघरी जाऊनही पडताळणी केली जाणार आहे. तसेच नागरिकांना ऑनलाईन अर्जाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यानंतर तात्पुरती मतदारयादी 1 ऑगस्टला प्रसिध्द केली जाणार आहे. त्यावरील हरकती व सूचनांनंतर 30 सप्टेंबरला अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.