Supreme Court update : सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाबाबत गुरूवारी महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जातीवर आधारीत आरक्षण आणि धर्मांतराशी संबंधित प्रकरणामध्ये कोर्टाने लक्ष्मणरेषा आखून दिली आहे. हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतील अनुसूचित जाती किंवा मागास वर्गाशी संबंधित व्यक्तीने धर्मांतर केल्यास आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
हिंदू जातीव्यवस्थेमध्ये सामाजिक मागासलेपणामुळे आरक्षण मिळते. हीच स्थिती दुसऱ्या धर्मात गेल्यानंतर आपोआप स्थानांतरित होत नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले आहे. न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. मुस्लिम धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तीला मागासवर्गासाठीच्या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही, असा निकाल मद्रास हायकोर्टाने दिला होता.
हायकोर्टाच्या निकालाला तामिळनाडू सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या खंडपीठाने हायकोर्टाचा निकाल कायम ठेवत त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. कोर्टाने निकालात म्हटले आहे की, हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतून धर्मांतर केलेली व्यक्ती अशा आरक्षणावर दावा करू शकत नाही.
दरम्यान, मद्रास हायकोर्टाने तामिळनाडू सरकारचा सात मुस्लिम पंथांना मागासवर्गीय म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय रद्द केला होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे मूळचे मागासवर्गीय समाजातील व्यक्तींना मुस्लिम धर्म स्वीकारल्यानंतर ‘मागासवर्गीय मुस्लिम’ म्हणून मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. सरकारचा हा निर्णय हायकोर्टाने रद्द ठरविला होता.
सुप्रीम कोर्टानेही घटनात्मक मुल्यांच्या आधारे हायकोर्टाचा निकाल कायम ठेवत धर्मांतरानंतर आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. आरक्षणाच्या मुद्याशी संबंधित अनेक प्रकरणांसाठी हा निकाल महत्वपूर्ण मानला जात आहे.
सुप्रीम कोर्टाने नेमके काय म्हटले?
- संविधान (अनुसूचित जाती) आदेशानुसार, हिंदू धर्म, शीख धर्म किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्माचे पालन करणारी व्यक्ती अनुसूचित जातीची सदस्य मानली जाऊ शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीचा धर्मांतरापूर्वीचा जात किंवा सामाजिक दर्जा, केवळ धर्मांतरामुळे, धर्मांतरानंतरच्या सामाजिक व्यवस्थेतील अधिसूचित मागासवर्गीय समुदायात हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही.
- एखाद्या व्यक्तीने हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतून गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्थेत धर्मांतर केले आणि त्यानंतर पुन्हा हिंदू सामाजिक व्यवस्थेत धर्मांतर केले, तर त्या व्यक्तीची पात्रता केवळ पूर्वीच्या दर्जाच्या संदर्भावरून निश्चित केली जाऊ शकत नाही. अशा निश्चितीसाठी, पुनर्धर्मांतरानंतर मूळ जात किंवा सामाजिक ओळख खरोखरच पुनरुज्जीवित झाली आहे की नाही आणि त्या व्यक्तीने लागू असलेल्या घटनात्मक आणि कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण केल्या आहेत की नाही, याचे स्वतंत्र, वस्तुस्थिती-विशिष्ट मूल्यांकन आवश्यक आहे.