Supreme Court on NOTA : बिनविरोध विजयात ‘नोटा’ आडवे येणार? कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून मागवले उत्तर

New Delhi : सुरत लोकसभा मतदारसंघात भाजपचा उमेदवार बिनविरोध विजयी झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज कोर्टात (Supreme Court on NOTA) सुनावणी झाली. निवडणुकीत ‘NOTA’ लाही उमेदवार गृहीत धरावे आणि बिनविरोध निवडीवर निर्बंध आणावेत, अशी मोठी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावर आता निवडणूक आयोग काय उत्तर देणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

शिव खेडा यांनी सुप्रीम कोर्टात याबाबत याचिका दाखल केली आहे. याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, नोटालाही एक उमेदवार म्हणून मानायला हवे. नोटाला सर्वाधिक मते मिळाली तर त्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक (Election) घ्यायला हवी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुरतमधील लोकसभा निवडणुकीचेही (Surat Lok Sabha Constituency) उदाहरण देण्यात आले. एखाद्या उमेदवाराविरोधात इतर उमेदवार अर्ज भरत नसतील किंवा सर्व उमेदवारी अर्ज मागे घेतले जाणार असतील तर ती निवडणूक बिनविरोध घोषित करू नये. कारण निवडणुकीवेळी ईव्हीएमवर नोटाचाही पर्याय उपलब्ध करून दिला जातो. (Latest Political News)

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

...तर निवडणूक लढण्यास बंदी घालावी

एखाद्या उमेदवाला नोटापेक्षाही कमी मते मिळाल्यास त्याच्यावर पाच वर्षे कोणतीही निवडणूक लढण्यासाठी बंदी घालावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. नोटालाही एक काल्पनिक उमेदवार गृहीत धरून त्यादृष्टीने त्याचा प्रचारही करायला हवा. या सर्व मागण्यांच्या अनुषंगाने कोर्टाने आयोगाकडून उत्तर मागवले आहे.  

दरम्यान, आज सुप्रीम कोर्टाने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट संदर्भात सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहे. मतपत्रिकांवर पुन्हा मतदान होणार नाही, यापुढील सर्व निवडणुका ईव्हीएमवरच होतील, असे कोर्टाने आज स्पष्ट केले आहे. तसेच ईव्हीएमधील मते आणि व्हीव्हीपॅटमधील पावत्यांची शंभर टक्के मोजणी करण्याची मागणीही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.

आज निकाल देताना कोर्टाने महत्त्वाचा आदेशही दिला आहे. निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवार व्हीव्हीपॅटमधील पावत्यांची पडताळणी करण्याची मागणी करू शकतात. त्यासाठी संपूर्ण खर्च त्यांनाच करावा लागणार आहे. काही घोळ असल्याचे सिध्द झाल्यास त्यांना पैसे परत दिले जातील, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

R