Supreme Court: राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे महत्वाचे निर्देश! SITमध्ये 'या' महत्वाच्या व्यक्तीचा होणार समावेश

Supreme Court: सुप्रीम कोर्टानं एसआयटीद्वारे सुरु असलेल्या चौकशी संबंधीचा एक स्टेट्स रिपोर्ट दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Supreme Court_Ram Mandir
Supreme Court_Ram Mandir
Published on
Updated on

Supreme Court: राम मंदिर दानचोरी प्रकरणाची सुनावणी सध्या सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. सोमवारी या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टानं उत्तर प्रदेश राज्याला आरोपांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाला एका विशेष व्यक्तीची या पथकात नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले. तसंच या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल दोन आठवड्यात सादर करण्याचेही निर्देश दिले.

Supreme Court_Ram Mandir
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांचा रुग्णालयातून डिस्चार्ज! व्हिडिओ संदेशाद्वारे सांगितला पुढचा प्लॅन

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही मोहना यांच्या खंडपीठानं अयोध्येतील राम मंदिर दानचोरीच्या आरोपांची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोमार्फत चौकशी आणि मंदिर ट्रस्टच्या निधीचं ऑडिट करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत होते. यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारच्यावतीनं भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितलं की, "लखनऊचे आयजी आयपीएस एस. किरण यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष टीमची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये एक उपमहानिरिक्षक आणि एक वरिष्ठ पोलीस अधीकाचा सामावेश आहे"

यावेळी एसआयटीसोबत एक फॉरेन्सिक ऑडिटरला जोडला जावा, ही खंडपीठाची सूचना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी मान्य केली. एका याचिकेत समाविष्ट असलेले वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी म्हटलं की, "SITला राम मंदिर निर्माणासाठी देशभरातून मिळालेल्या देणग्यांच्या पावत्यांचं ऑडिट करायला हवं. लोकांनी देणगीपोटी ५००, १००० रुपये दिले, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. शेवटी हे समोर आलं की, हा पैसा ट्रस्टपर्यंत पोहोचलाच नाही. ट्रस्टला जे काही मिळालं त्याला कोणत्याही वेबसाईटवर दाखवलं जायला हवं. कारण लोकांना हे कळावं की त्यांचा पैसा ट्रस्टपर्यंत पोहोचला आहे"

Supreme Court_Ram Mandir
CJP Lathicharge: "...लाठीचार्जची गरज नाही"; जंतर-मंतरवर पोलिसांच्या अमानुष कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाची तिखट टिप्पणी

सरन्यायाधिशांनी म्हटलं की, "एसआयटीला सर्व रेकॉर्ड्सपर्यंत जाता येईल, एसआटीला आपला रिपोर्ट देऊ द्या, आम्ही हे बंद करत नाही उलट त्यात सुधारणा घडवून आणत आहोत. तुम्ही यामध्ये पारदर्शकता निश्चित करण्यासाठी टाकण्यात येणाऱ्य पावलांची नोंद ठेवावी. यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी आणि फॉरेन्सिक ऑडिटरचा समावेश होईल. तर दुसरीकडं देवदत्त कामत यांनी सूचना केली की, चौकशीच्या निरिक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या कोणत्याही माजी न्यायाधिशांना नियुक्त केलं जावं. तुषार मेहता यावर म्हणाले की, "अशा प्रकारच्या निर्देशांची कदाचित गरज नाही. कारण तीन न्यायाधिशांचं सध्याचं खंडपीठ एसआयटीचं निरिक्षण करत आहे"

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com