New Delhi News : तामिळनाडूत एम के स्टॅलिन सरकार विरुद्ध राज्यपाल आर एन रवी यांच्यातला संघर्ष दिवसेंदिवस टोकाचा होत चालला आहे. त्याचपार्श्वभूमीवर स्टॅलिन सरकारनं (MK Stalin) अखेर राज्यपालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर महत्त्वपूर्ण निकाल देताना न्यायालयानं राज्यपालांना फटकारतानाच राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर तीन महिन्यांतच निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. याचदरम्यान, तामिळनाडू सरकारनं राज्यपालांच्या अनुमतीशिवायच 10 विधेयकांच्या अधिसूचनाही जारी केल्या आहेत.
तामिळनाडूत राज्यपाल आर एन रवी यांनी स्टॅलिन सरकारनं मंजूर केलेल्या 10 विधेयकांवर कोणताही ठोस निर्णय न घेता ती बराच कालावधी प्रलंबित ठेवली होती. एकीकडे स्टॅलिन सरकारकडून एकापाठोपाठ एक कायदे करताना दुसरीकडे राज्यपालांकडून त्यावर अंतिम स्वाक्षरी केली जात जात नसल्याचा प्रकार समोर आला होता.याचमुळे सरकारनं अखेर राज्यपालांविरोधातच सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती.
यावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल देतानाच राज्यपालांनाही फटकारलं आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं आता राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख पद असलं तरी जनतेनं निवडून दिलेलं सरकार हेच राज्याचे खरे प्रमुख असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. तसेच राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांत विधेयकांवर निर्णय घ्यावा आणि जर निर्धारित वेळेत निर्णय घेण्यात आला नाही, तर राज्ये न्यायालयांचा दरवाजा ठोठावू शकतात,असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर शुक्रवारी(ता.10) प्रसिध्द झालेल्या सविस्तर निकालात, सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी कारवाई करण्यासाठी आणि त्यांच्या संमतीसाठी ठराविक कालावधीही निश्चित करण्यात आला आहे. याबाबतचा निकाल प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत विधेयकांवर निर्णय घ्यावा आणि कोणताही विलंब झाल्यास, संबंधित राज्यांना योग्य कारणे कळवण्यासंदर्भातला आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत.
त्याचमुळे राज्य सरकारनं घेतलेले निर्णय राज्यपाल कुठल्याही परिस्थितीत रोखू शकत नाही. सरकारकडून मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकांवर राज्यपाल कोणताही निर्णय न घेता ते थांबवू शकत नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
याचवेळी राज्य सरकारने पाठवलेल्या विधेयकावर एक ते तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आर एन रवी यांना दिल्या होत्या. न्यायालयाचा हा निर्णय राज्यपालांसाठी मोठा झटका मानला जात आहे तर दुसरीकडे स्टॅलिन सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे.
केंद्रात असलेल्या सरकारच्या निर्देशानुसारच राज्यपाल पावले उचलत असल्याचा आरोप नेहमी केला जातो. त्याचमुळे अनेक महत्त्वाचे विधेयकं,निर्णयांवर राज्यपाल त्यांचे विशेषाधिकार वापरून राज्य सरकारची अडवणूक केल्याचे यापूर्वी अनेकदा पाहायला मिळालं आहे. त्याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून तामिळनाडूतील स्टॅलिन सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातल्या संघर्षावर दिलेला निकाल इतर राज्यांसाठी डोळ्यात अंजन घालणारा असल्याची चर्चा आहे.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातही अडीच वर्षे जवळपास टोकाचा वाद उफाळून आला होता. ठाकरे सरकारकडून पाठवण्यात आलेल्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या पत्रावर अखेरपर्यंत सही न केल्यामुळे आणि विधानसभा अध्यक्षांची नियुक्तीसंबंधी निर्णय न घेतल्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं होतं. यावरुन कोश्यारी आणि ठाकरे सरकारमध्ये वारंवार खटके उडाल्याचे पाहायला मिळाले होते.त्याच सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष तामिळनाडूत निर्माण होताना दिसून येत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.