Supreme Court : 'दोन अपत्यांची अट कालबाह्य...'; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सरपंचाला मोठा दिलासा!

New Delhi News, 05 Nov : महाराष्ट्रातील एका सरपंचपदाच्या प्रकरणातून दोन अपत्यांच्या अटीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यामुळे सरपंचपदासाठी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या मंगला भीमराव इंगळे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.

लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उद्देशाने दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करणारे कायदे आता कालबाह्य ठरत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते.

मंगला भीमराव इंगळे यांची काकोडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी निवड झाली होती. मात्र, त्यांना दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्याचे कारण देत त्यांची निवड रद्द करण्यात आली होती. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १४ (१) (जे-१) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत मंगला इंगळे यांना सरपंचपदी कायम राहण्याची परवानगी दिली. अंतिम निकाल लागेपर्यंत हा अंतरिम आदेश लागू राहणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

२००३ च्या निकालाचा फेरविचार होणार

या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ मधील 'जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य' या खटल्याचाही संदर्भ दिला. या प्रकरणात दोनपेक्षा अधिक जिवंत अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना पंचायत निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविला होता. मात्र, बदललेल्या लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीचा विचार करता आता या निकालाचा फेरविचार करण्याची वेळ आली असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

देशातील एकूण प्रजनन दर २००३ मधील ३.० वरून घसरून १.९ वर आला आहे. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येचे कारण पुढे करून नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांवर मर्यादा घालणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसंच लोकसंख्या नियंत्रणासाठी चीनने स्वीकारलेल्या धोरणांचाही न्यायालयाने उल्लेख केला.

चीनने २०१५ मध्ये एक अपत्य धोरण रद्द करून दोन अपत्यांना प्रोत्साहन दिले. त्यानंतर २०२१ मध्ये तीन अपत्यांना परवानगी दिली. सुरुवातीला लोकसंख्या नियंत्रणावर भर देणाऱ्या देशांनाही आता घटत्या जन्मदरामुळे वृद्ध लोकसंख्येच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे लोकसंख्याविषयक धोरणे ही बदलत्या परिस्थितीनुसार ठरविण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

दरम्यान, २००३ मधील 'जावेद' प्रकरणातील निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी योग्य खंडपीठ स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय सरन्यायाधीश घेणार आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या दोन अपत्यांची अट संपूर्णपणे रद्द केलेली नाही. या कायद्यांच्या वैधतेचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदवत प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्यात आले आहे.