Hindi Ban Act: तामिळनाडूत आता हिंदी भाषेतील होर्डिंग्ज, सिनेमे, गाण्यांवरही कायद्यानं येणार बंदी? सरकार आणणार नवं विधेयक

Hindi Ban Act: केंद्र सरकारकडून देशभरात हिंदी भाषा ही कारभाराची प्रमुख भाषा करण्याचा घाट घातला जात आहे. पण अनेकविध भाषांनी समृद्ध असलेल्या भारतात सरकारच्या या अजेंड्याला महाराष्ट्रासह दक्षिणेतील सर्वच राज्यांचा कडाडून विरोध आहे. विशेषतः तामिळनाडू राज्य किंवा तिथलं स्टॅलिन यांचं सरकारनं आपल्या कडव्या भाषिक भूमिकेत वारंवार जाताना दिसत आहे. त्यानुसारच आता तामिळनाडू सरकारनं हिंदी होर्डिंग्ज, सिनेमे आणि गाण्यांवर बंदी घालण्याबाबतचं विधेयकचं विधानसभेत मांडण्याची तयारी सुरु केली असल्याचं सुत्रांकडून कळतं आहे. इंडिया टुडेनं याबाबत बातमी दिली आहे.

या वृत्तानुसार, हिंदी होर्डिंग्ज, बोर्ड, चित्रपट आणि गाण्यांवर बंदी घालणारे विधेयक आजच तामिळनाडूच्या विधानसभेत मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. संविधानाचं चांगल्या प्रकारे पालन करण्याच्या दृष्टीनं हा निर्णय काम करेल असं तामिळनाडूतील अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. पण भाजपनं याला हास्यास्पद आणि राजकीय भूमिका असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान, प्रस्तावित कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी काल रात्री कायदेतज्ज्ञांसोबत एक आपत्कालीन बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे विधेयक संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये हिंदी होर्डिंग्ज, बोर्ड, चित्रपट आणि गाण्यांवर बंदी घालण्यासाठी असणार आहे. द्रमुकचे ज्येष्ठ नेते टीकेएस एलांगोवन यांनी विधेयकावर भाष्य करताना म्हटलं की, "आम्ही संविधानाविरुद्ध काहीही करणार नाही, आम्ही त्याचे पालन करू. आम्ही हिंदी लादण्याच्या विरोधात आहोत"

तथापि, भाजपचे विनोज सेल्वम यांनी या निर्णयाला 'मूर्ख आणि हास्यास्पद' म्हटलं आहे. भाषेचा वापर तामिळनाडू सरकारनं राजकीय हत्यार म्हणून करू नये, असंही भाजपनं म्हटलं आहे. ते पुढे म्हणाले की, "तिरुपरंकुंद्रम, करूर चौकशी आणि आर्मस्ट्राँग प्रकरणांसह अलिकडच्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये अपयशाचा सामना करत असलेला सत्ताधारी द्रमुक पक्ष हा वादग्रस्त फॉक्सकॉन गुंतवणूक प्रकरणावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी भाषेच्या वादाचा वापर करत असल्याचं दिसून येतं आहे.

या वर्षी मार्चमध्ये, मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या सरकारनं २०२५-२६ च्या राज्य अर्थसंकल्पाच्या लोगोमध्ये राष्ट्रीय रुपया चिन्हाऐवजी तमिळ अक्षर (ru) असं लिहिलं होतं. या बदलामुळं भाजप नेते आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी टीका केली होती. पण यावर द्रमुकनं आपण राष्ट्रीय चिन्ह नाकारण्याऐवजी तमिळ भाषेला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशा शब्दांत बचाव केला होता.