ममतांचा दे धक्का! सीबीआय अन् ईडीच्या विरोधात विधानसभेत ठराव

केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि सक्त वसुली संचालनालयाच्या विरोधात तृणमूलने विधानसभेत आज ठराव मांडला.
Mamata Banerjee
Mamata Banerjee Sarkarnama
Published on
Updated on

कोलकता : पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) भाजपला (BJP) धूळ चारून तृणमूल काँग्रेसची (TMC) पुन्हा सत्ता आली आहे. तृणमूलच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) या पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्या सातत्याने केंद्रातील भाजप सरकारला आव्हान देत आहेत. आज त्यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारला धक्का दिला आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि सक्त वसुली संचालनालयाच्या विरोधात (ED) तृणमूलने विधानसभेत आज ठराव मांडला.

नारद स्टिंग प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीविना तीन विद्यमान आमदारांना अटक केल्याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडीच्या दोन अधिकाऱ्यांविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आज दाखल करण्यात आला. तृणमूलचे मंत्री तपस रॉय यांनी हा प्रस्ताव मांडला. ते म्हणाले की, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा आणि सुब्रत मुखर्जा यांना सीबीआयने अटक केली होती. परंतु, यासाठी विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. ईडीने या तिघांवर आरोपपत्र दाखल केले होते.

दरम्यान, या प्रकरणी कोलकता उच्च न्यायालयानेही नुकताच सीबीआयला दणका दिला होता. विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीविना आमदारांवर कारवाई करणे सीबीआयला महागात पडले होते. या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांसमोर तातडीने हजर राहण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर लगेचच सीबीआयचे अधिकारी विधानसभेत येऊन अध्यक्षासमोर हजर झाले.

Mamata Banerjee
समीर वानखेडे शाळेच्या दाखल्यात मुस्लिमच! मलिकांचे उच्च न्यायालयात पुरावे

सीबीआयने तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) तत्कालीन आमदार सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम आणि मदन मित्रा यांना अटक केली होती. त्यावेळी मुखर्जी आणि हकीम हे मंत्री होते. नंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली होती. नारद स्टिंग प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली होती. त्यांच्यावर दोषारोपपत्रही न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. परंतु, या आमदारांच्या विरोधात कारवाई करताना विधानसभा अध्यक्ष बिमान बॅनर्जी यांची परवानगी सीबीआयने घेतली नव्हती.

Mamata Banerjee
सरकारी अधिकाऱ्यांनो, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाच वापरा! सरन्यायाधीशांची सूचना

सीबीआय आणि सक्त वसुली संचालनालयाने (ED) आमदारांवर कारवाई करताना विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घेतली नसल्यावरून गदारोळ उडाला होता. या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी सीबीआय आणि ईडीच्या अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे आधेश दिले होते. याला सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अखेर उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दणका देत तातडीने विधानसभा अध्यक्षांसमोर हजर राहण्यास सांगितले होते. यानुसार सीबीआयचे पथक अध्यक्षांसमोर हजर झाले होते.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com