Tukaram Mundhe: "प्रत्येक राज्यानं आदर्श घ्यावा"; FSSAIच्या प्रमुखांकडून तुकाराम मुंढेंचं तोंडभरुन कौतुक

Tukaram Mundhe: महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अन्न सुरक्षेच्या नियमांची केलेली कठोर अंमलबजावणी देशातील सर्वोच्च अन्न नियामक संस्थेकडून (FSSAI) तोंडभरुन कौतुक करण्यात आलं आहे. FSSAIच्या प्रमुखांनी मुंढे यांच्या या धडक कारवाईचे कौतुक केले आणि अन्न सुरक्षा विभागात होणारी बदली ही 'शिक्षा म्हणून दिलेली नियुक्ती' असते, हा समज चुकीचा असल्याचं दाखवून दिलं आहे.

'इंडिया टुडे टीव्ही'ला दिलेल्या मुलाखतीत, 'फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया'चे (FSSAI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रजित पुन्हानी म्हणाले, मुंडे यांची कृती 'इच्छा असेल तर मार्ग सापडतो' या उक्तीचा उत्तम पुरावा आहे. त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात तपासणी आणि अंमलबजावणीची मोहीम तीव्र केली असून, अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रेस्टॉरंट्स, खाद्यपदार्थ व्यवसाय, गोदामे आणि इतर आस्थापनांना लक्ष्य केलं आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून, महाराष्ट्र FDA ने अलीकडच्या काही महिन्यांत हजारो तपासण्या केल्याची आणि शेकडो परवाने (licences) निलंबित केल्याची माहिती दिली आहे.

FSSAI प्रमुखांनी पुढे नमूद केलं की, ऐतिहासिकदृष्ट्या अन्न सुरक्षा विभागाला मिळायला हवे तितके महत्त्व दिले गेले नाही आणि अनेक अधिकारी या विभागाची जबाबदारी स्वीकारण्यास उत्सुक नसत. अनेकजण याला 'शिक्षा म्हणून दिलेली नियुक्ती' मानत असत. अनेक अधिकाऱ्यांना अन्न सुरक्षा आयुक्त व्हायचे नसे," असंही ते म्हणाले. याचं कारण सांगताना पुन्हानी म्हणाले, आरोग्य व्यवस्थेच्या तुलनेत या विभागाकडे पारंपरिकरीत्या कमी लक्ष दिलं गेलं आहे.

कारण कोणीही याकडं लक्ष दिलेलं नाही. अधिकाऱ्यांना आरोग्य विभागात काम करणं अधिक पसंत असायचं. तुम्हाला माहिती आहेच, आरोग्य विभागात डॉक्टर असतात, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असतात. तिथं एक व्यवस्था असते, एक जुनी व्यवस्था असते. ती कदाचित शंभर वर्षे जुनी व्यवस्था आहे. अन्न सुरक्षा हे क्षेत्र तुलनेनं नवीन आहे आणि लोकांना त्याबद्दल फारशी माहिती नाही. बऱ्याचदा अधिकाऱ्यांना याचा अतिरिक्त कार्यभार (additional charge) दिला जातो. कारण जर हे महत्त्वाचे असते, तर अतिरिक्त कार्यभार दिला गेला नसता. त्यासाठी स्वतंत्र अन्न सुरक्षा आयुक्त असायला हवा."

पुन्हानी यांच्या मते, प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र अन्न सुरक्षा आयुक्त असणं ही आता गरज मानली पाहिजे. प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र अन्न सुरक्षा आयुक्त असावा का? या प्रश्नावर ते म्हणाले, हे आता अनिवार्य आहे. महाराष्ट्रातील मुंढे यांच्या गाजलेल्या धडक कारवाईबद्दल बोलताना पुन्हानी यांनी सांगितलं की, ते या अधिकाऱ्याच्या कामगिरीवर 'समाधानी' आहेत. कारण ही अंमलबजावणी मोहीम अतिरिक्त मनुष्यबळ न घेता राबवण्यात आली होती.

तुम्हाला माहित आहेच की, त्यांनी हे काम सध्या आहे त्याच टीमच्या मदतीने केलं आहे. यासाठी काही अतिरिक्त अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळं, जर इच्छाशक्ती असेल, तर त्याच अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या आणि त्याच संख्येच्या बळावर हे काम करता येतं," असं पुन्हानी यांनी मुंढेंच्या प्रयत्नांचं कौतुक करताना म्हटलं आहे.

या धडक कारवाईमुळं अन्न सुरक्षा विभागांचं महत्त्व आणि राज्यांमधील अन्न सुरक्षा आयुक्तांची भूमिका यांबाबत जन-जागृती होण्यास मदत झाली आहे. पण विशेष म्हणजे तुकाराम मुंढे यांना आपल्या कार्यपद्धतीवरुन वारंवार कोर्टाच्या टीकेला सामोरं जावं लागत असतानाच्या काळात केंद्रीय अन्न नियामक प्राधिकरणानं मुंढे यांना भक्कम पाठिंबा दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील एफडीएच्या कारवाईवर कडक शब्दांत टीका केली होती. न्यायालयानं या मुंढेंच्या कार्यपद्धतीचं वर्णन 'तलवारीने डास मारण्यासारखं' असं केलं होतं. तसंच या कार्यवाया अतिरिक्त कडक कारवाया असल्याचंही कोर्टानं म्हटलं होतं. यासाठी तुकाराम मुंढेंकडून परवाने रद्द करताना 'आवाजवी घाई' केली जात असल्याचंही कोर्टानं म्हटलं होतं. योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता व्यावसायिक आस्थापनं बंद करणं आणि परवाने रद्द करणे यांसारख्या कृतींवरून असं दिसून येतं की, नियामक व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवण्याऐवजी केवळ नियमांच्या शब्दशः आणि कठोर अंमलबजावणीवर भर देत आहेत, असं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं.