PM Narendra Modi News : भाजपच्या ( Bjp ) प्रमुख अजेंड्यापैकी एक महत्वाचा विषय म्हणजे समान नागरी कायदा लागू करणे. भाजपने आता त्या दिशेन पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे. उत्तराखंडमधील भाजप सरकारनं समान नागरी कायद्यासंदर्भात स्थापन केलेल्या मसुदा समितीचा अहवाल शनिवारी ( 2 फेब्रुवारी ) स्वीकारला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी ( Pushkar Singh Dhami ) यांनी राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर हा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड ( Uttarakhand ) देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.
उत्तराखंड सरकारने मे 2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समान नागरी कायद्यासंदर्भात मसुदा समितीची स्थापना केली होती. त्या समितीने आपला अंतिम अहवाल शनिवारी मुख्यमंत्री धामी यांच्याकडे सोपवला आहे. आता लवकरच विधनासभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून हे समान नागरी कायद्याचे विधेयक मंजूर करून घेतले जाणार आहे. विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. "या कायद्याने राज्यातील जनतेला समान अधिकार प्रदान करता येणार असल्याचा आनंद आहे," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री धामी यांनी दिली.
( राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा! )
काय आहे समान नागरी कायदा..
भाजपच्या प्रमुख अजेंड्यातील समान नागरी कायदा म्हणजे भारतीय संविधानाच्या कलम 44 नुसार घालून देण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्वे होय. या कायद्यानुसार नागरिकांना विवाह, घटस्फोट, कौटुंबिक मालमत्ता, वारसाहक्क, दत्तक घेणे या संदर्भातील एक समान अधिकार प्राप्त होणार आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार ज्याप्रमाणे मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागता येते. तशी दाद समान नागरी कायद्यांत समाविष्ट मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात मागता येणार नाही.
समान नागरी कायद्याच्या समितीने 13 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी घेऊन हा अंतिम मसुदा तयार केला आहे. या समितीची पहिली बैठक ही 4 जुलै 2022 दिल्लीमध्ये पार पडली होती. यासाठी समितीने समाजसेवक, धर्मगुरू, संत, लेखकांसह अडीच लाख नागरिकांचा मते जाणून घेतली होती. यासाठी समितीला ऑनलाईन आणि ऑफलाईनद्वारे सुमारे 20 लाख सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्या सर्व सूचनांचा अभ्यास करून समितीने हा मसुदा तयार केला. त्यानंतर शनिवारी समितीने आपला अहवाल उत्तराखंड सरकारकडे सोपवला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या माध्यमातूनच हा कायदा देशभर लागू करण्या संदर्भात प्रत्येक राज्याची विभिन्न, अशी मतमतांतरे आहेत. भाजपनं सत्ता आणि राजकीय वातावरण पोषक असलेल्या राज्यांत राज्यपातळीवर समान नागरी कायदे लागू करण्याच्या दृष्टीनं पाऊले उचलायला सुरूवात केली आहे. त्यात समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिलं राज्य ठरत आहे. समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा भाजपला राजकीय लाभ होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, तो कितपत होणार हे आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.