New Delhi News : केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी यांच्या विधानामुळे वाद निर्माण झाला आहे. आदिवासी मंत्रालय उच्चवर्णीयांकडे द्यायला हवे, असे त्यांनी म्हटले आहे. वादानंतर त्यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोपर्यंत त्यांच्या विधानावर सोशल मीडियातून टीकेची झोड उठली आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सुरेश गोपी यांनी रविवारी प्रचारसभा घेतली. यावेळी बोलताना त्यांनी हे विधान केले आहे. आपल्या देशाला शाप आहे की, आदिवासी समाजातील व्यक्तीच आदिवासी खात्याचा मंत्री बनवला जातो. हे माझे स्वप्न आणि अपेक्षा आहे की, आदिवासी समाजाव्यतिरिक्त इतर समाजातील व्यक्तींना त्यांच्या कल्याणासाठी नियुक्त करायला हवे, असे सुरेश गोपी म्हणाले.
कोणतीही ब्राम्हण किंवा नायडू व्यक्तीकडे या खात्याचा कार्यभार सोपवायला हवा, असेही सुरेश गोपी म्हणाले आहेत. यामुळे महत्वाचे बदल होतील. याचप्रमाणे आदिवासी समाजातील नेत्यांना इतर समाजाच्या कल्याणसाठीचा विभाग द्यायला हवा. असे बदल लोकशाही व्यवस्थेत व्हायला हवेत, असेही सुरेश गोपींनी म्हटले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे आपण आदिवासी विभागाचे मंत्रिपद देण्याचा आग्रह केल्याचा दावाही सुरेश गोपी यांनी यांनी यावेळी केला. दरम्यान, या विधानानंतर सुरेश गोपी वादात अडकले आहेत. त्यांच्याच केरळ राज्यात डाव्या पक्षांनी निशाणा साधला आहे. या पक्षांतील नेत्यांनी त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून हटवण्याची मागणी केली आहे.
विधानावर वाद निर्माण झाल्यानंतर सुरेश गोपी यांनी खुलासा केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, मी हे भाषण मनापासून केले होते. माझ्या बोलण्याचा उद्देश केवळ विभाग देताना होत असलेला जातीय भेदभाव संपविण्याचा होता. एका आदिवासी समाजातील महिलेला राष्ट्रपती केलेल्या पक्षाचा मी एक भाग आहे. मी उच्च जातींच्या विकासासाठी इतर जातीतील मंत्री नियुक्त करण्याचीही मागणी केली होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.