सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावल्यानंतरही उत्तर प्रदेश पोलिसांचे पहिले पाढे पंचावन्न

लखीमपूर खीरी : उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) लखीमपूर खीरी (Lakhimpur Kheri) येथे घडलेल्या घटनेमुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेला पाच दिवस उलटूनही केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाला अटक झालेली नाही. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) भाजप सरकारला धारेवर धरले आहे. यानंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी (Uttar Pradesh Police) आधीचाच पाढा पुन्हा गिरवला आहे.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याच्यावर अद्याप कारवाई झाली नसल्याने गदारोळ सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबद्दल तीव्र नाराजी आज केली. यानंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पुन्हा कालचाच पाढा गिरवला आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रांच्या लखीमपूर खीरीतील घरावर पोलिसांनी आज नोटीस चिकटवली. त्यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याने चौकशीसाठी हजर राहावे, अशी ही नोटीस आहे. दरम्यान, कालही सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर उत्तर प्रदेश सरकारला झापले होते. त्यामुळे कालही पोलिसांनी मिश्रांच्या घरावर नोटीस चिकटवली होती.

आता मिश्रांच्या घरावर दुसरी नोटीस चिकटवण्यात आली आहे. आधीच्या नोटिशीत त्याला आज चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. अटकेच्या भीतीने तो चौकशीला हजर राहिला नव्हता. आता दुसऱ्या नोटिशीनुसार त्याला उद्या (ता.9) सकाळी 9 वाजता चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे. उद्या त्याच्यावर पोलीस काय कारवाई करतात, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात पोलिसांनी लव कुश आणि आशिष पांडे या दोघांनी अटक करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकासह पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर आज नाराजी व्यक्त केली. न्यायालय म्हणाले की, हा अतिशय निघृण हत्येचा प्रकार आहे. सरकार, व्यवस्था आणि पोलीस यांना जबाबदारीने वागण्याची आम्ही अपेक्षा करीत आहोत. ज्या पद्धतीने कार्यवाही करायला हवी तशी होताना दिसत नाही. आतापर्यंत आरोपीला अटक झालेली नाही. इतर प्रकरणांमध्येही तुम्ही अटक न करता केवळ समन्स बजावता का? तुम्ही यातून चुकीचा संदेश देत आहात.

उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी म्हणणे मांडले. शवविच्छेदन अहवालात गोळ्यांच्या जखमा आढळलेल्या नाहीत. घटनास्थळी गोळ्यांच्या दोन पुंगळ्या मिळाल्या आहेत. बहुदा आरोपीचा नेम चांगला नसावा, असे त्यांनी सांगितले. आरोपीला अटक न करण्याचे हेच कारण आहे, अशी विचारणा यावर सरन्याधीश एन.व्ही.रमणा यांनी केली.

या प्रकरणी दुसऱ्या यंत्रणेमार्फत तपास करण्याच्या पर्यायावर उत्तर प्रदेश सरकारने विचार करावा. दुसरी तपास यंत्रणा तपास हाती घेत नाही तोपर्यंत या प्रकरणातील पुरावे संरक्षित राहतील, याची काळजी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी घ्यावी. पुढील सुनावणीवेळी आमचे समाधान झालेले असेल आणि दुसऱ्या तपास यंत्रणेचा पर्यायही तुम्ही निवडला असेल, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 20 ऑक्टोबरला होणार आहे.