Vasundhara Raje : जनता रडतेय, मी असं होऊ देणार नाही! वसुंधरा राजेंनी आपल्याच सरकारला दिला हादरा

Rajasthan Political News : राजस्थानमध्ये भाजपची सत्ता असली तरी नेत्यांच्या नाराजीमुळे सगळंच आलबेल आहे, असं नाही. प्रामुख्याने माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या प्रत्येक कृतीकडे आणि विधानाकडे नेत्यांचे आणि सरकारचेही लक्ष असते. त्यांच्या एका विधानामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापलं आहे.

पाणी संकटावरून वसुंधरा राजे यांनी राजस्थानच्या प्रशासनावर डोळे वटारले आहेत. त्याचे पडसाद थेट मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत उमटल्याचे बोलले जात आहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांना तातडीने त्याची दखल घेत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना द्यावी लागल्याची चर्चा आहे.

वसुंधरा राजे यांनी नुकताच झालावाड गावाचा दौरा केला. यावेळी त्यांच्यासमोर नागरिकांनी पाणी टंचाईचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर राजस्थानमधील अनेक भागातील पाणी टंचाईचा मुद्दा समोर आला आहे. काँग्रेसनेही हा मुद्दा तापवण्यास सुरूवात केली असून नेत्यांनी राजे यांच्याच खांद्यावर बंदूक ठेवत सरकारवर निशाणा साधला आहे.

झालावाड गावात अचानक पोहचल्यानंतर लोकांनी त्यांच्यासमोर समस्यांचा पाढा वाचला. त्यानंतर वसुंधरा राजेंनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच फटकारले. अधिकारी झोपले आहेत, जनता रडत आहे. मी असे होऊ देणार नाही, असा इशारा देत वसुंधरा राजेंनी आपली नाराजी व्यक्त केली.

राजस्थानमध्ये सध्या प्रदेशाध्यक्ष आणि कार्यकारिणी निवडीची चर्चा सुरू आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवडही लवकरच केली जाणार आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचीही चर्चा आहे. यापार्श्वभूमीवर राजेंचा हा आक्रमक पवित्रा अनेक चर्चांना तोंड फोडत आहे. पाणी संकटावरून त्यांनी एकप्रकारे आपल्याच सरकारला घेरत आरसा दाखविण्याचे काम केले आहे.

भाजपचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठोड यांनी त्यावरून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वसुंधरा राजेंना आपल्या भागाची काळजी आहे. त्यामुळे त्यांना अशाप्रकारे अधिकाऱ्यांना समजावून सांगावे लागले, असे राठोड यांनी म्हटले आहे. तर काँग्रेसचे नेते व माजी मुख्यमंत्री अशोक गेलहोल यांनी राजेंना सल्ला दिला आहे.

वसुंधराराजेंचे म्हणणे योग्यच आहे. त्यांनी योग्य मुद्दा उचलून धरला. पण त्या दोनदा मुख्यमंत्री होत्या. सरकारच्या कामावरून त्या नाराज आहे. आता त्यांनी संपूर्ण राज्याच्या हितासाठी हा मुद्दा उचलून धरावा आणि सरकारच्या पाणी योजनांमधील दोषांची आठवण करून द्यावी, अशी अपेक्षा गेहलोत यांनी व्यक्त केली आहे.