Waqf Board Act : वक्फ बोर्डात खासदार, गैर मुस्लिम, महिला..! संसदेत अडकले विधेयक, काय घडलं लोकसभेत?

New Delhi : मागील काही दिवसांपासून चर्चेत असलेले वक्फ (सुधारित) विधेयक 2024 अखेर गुरूवारी संसदेत सादर करण्यात आले आहे. लोकसभेत यावर जोरदार चर्चा झाली. हे विधेयक संविधानातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे असल्याने मागे घेण्याची आग्रही मागी विरोधकांनी केली. त्यामुळे गुरूवारी लोकसभेत हे विधेयक पारित होऊ शकले नाही.

सुधारित विधेयकानुसार वक्फ बोर्डमध्ये अनेक बदल प्रस्तावित आहेत. विरोधकांकडून विधेयकाला जोरदार विरोध करण्यात आला. यावेळी सभागृहात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधीही उपस्थित होते. काँग्रेसकडून के. सी. वेणुगोपाल यांनी विधेयकाला विरोध करताना सांगितले की, हे विधेयक संविधानातील अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे. हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विधेयक आणल्याचा टीका त्यांनी केली.

एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, ‘संविधानातील अनुच्छेद 14, 15 आणि 25 चे उल्लंघन हे विधेयक करत आहे.’ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही हे विधेयक मागे घ्यावे किंवा स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी केली. तृणमूल काँग्रेसेच सुदीप बंदोपाध्याय, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, डीएमकेच्या कनिमोळी यांच्यासह सर्वच विरोधी पक्षातील नेत्यांनी विधेयकाला विरोध करण्यात आला.

जेडीयू, टीडीपीचा पाठिंबा

एनडीए सरकारमध्ये असलेल्या संयुक्त जनता दल आणि तेलगू देसम पक्षाने या विधेयकाला संसदेत पाठिंबा दिला. बोर्डामध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी बदल आवश्यक असल्याचे जेडीयूचे खासदार व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन म्हणाले. त्यामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

विधेयक जेपीसीकडे

संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी विरोधकांचा विरोध लक्षात घेऊन हे विधेयक पनर्विचारासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यानुसार अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लवकर समिती स्थापन केली जाईल, असे सांगितले. रिजिजू हे अल्पसंख्याक मंत्रीही आहेत. त्यामुळे त्यांनी लोकसभेत चर्चेदरम्यान विरोधकांना जोरदार प्रत्युतर दिले.

विधेयकामुळे संविधानातील कोणत्याही अनुच्छेदाचे उल्लंघन होत नाही. वक्फ बोर्ड माफियांनी काबीज केल्याचे विरोधकांमधील काही खासदार सांगतात. त्यांचा याला पाठिंबा आहे. त्यामुळे यामध्ये पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे. बोर्डात ज्यांना हक्क मिळत नाही, त्यांच्यासाठी हे विधेयक आहे. महिलांनीही हक्काचे स्थान मिळणार असल्याचे रिजिजू म्हणाले.

नेमकं काय आहे सुधारित विधेयकात?

1. विधेयकाच्या माध्यमातून कायद्यात 44 सुधारणा केल्या जाणार आहेत. वक्फच्या संपत्तीचे योग्यपध्दतीने व्यवस्थापन व संचलन करणे, हा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

2. जो व्यक्ती कमीत कमी पाच वर्षे मुस्लिम धर्माचे पालन करत आहे, तोच आपली चल-अचल संपत्ती वक्फला दान करू शकतो. महिलांच्या वारसा हक्काला नाकारता येणार नाही.

3. कलम ४० हटवणार. या कलमानुसार कोणत्याही संपत्तीला वक्फची संपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार बोर्डाला होता.

4. बोर्डाच्या संपत्तीच्या सर्व्हेक्षणासाठी जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी हे सर्व्हे कमिश्नर म्हणून काम पाहतील. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचा एकप्रकारे वचक राहणार आहे.

5. वक्फ बोर्डामध्ये महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद आहे. तसेच गैर-मुस्लिम सदस्यही बोर्डामध्ये असतील.

6. वक्फ बोर्डामध्ये केंद्रीय मंत्री, तीन खासदार, मुस्लिम संघटनांचे तीन प्रतिनिधी, कायद्याचे जाणकार, माजी न्यायाधीश, वकील, कमीत कमी दोन महिलांचा समावेश असेल.