Delhi High Court : घटस्फोटानंतर पत्नीने क्षमता असेल तर कमवावे; हाय कोर्टाने स्पष्टच सांगितले

Delhi News : कौटुंबिक वादातून विभक्त झालेल्या पतीला पोटगीसाठी दबाव आणला जातो, असे निरीक्षण नोंदवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने क्षमता असेल तर पत्नीने कमवावे, असे स्पष्टच सांगितले आहे. दिल्लीतील घटस्फोटीत जोडप्याच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.

पत्नीची कमावण्याची क्षमता आहे, पण ती कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय बेरोजगार राहणे पसंत करते. परिणामी तिच्या पूर्ण खर्चाचा भार जोडीदारावर टाकला जातो. विभक्त पतीवर पोटगीसाठी दबाव टाकला जातो. मात्र, असे होता कामा नये, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले.

पतीने पत्नीला दरमहा 30 हजार रुपये द्यावे, या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती अनुप कुमार मेंदीरत्ता यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

पती-पत्नी विभक्त होत असताना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायद्यानुसार पत्नीला 21 हजार रुपये देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर काही कालावधीनंतर त्यात वाढ करून रक्कम 30 हजार करण्यात अली.

याबाबत पतीच्या वकिलांनी युक्तिवाद करत, 'पत्नी दिल्ली विद्यापीठातून पदवीधर आहे. त्या पूर्वी हॉस्पिटलमध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करत होत्या. त्यांना महिना २५ हजार मानधन मिळत होते. त्याउलट पतीकडे बहिणी, भाऊ आणि वृद्ध आई-वडिलांच्या देखभालीची जबाबदारी आहे. तसेच भावाच्या लग्नासाठी घेतलेले कर्जही फेडावे लागणार आहे,' याकडे लक्ष वेधले.

यावर न्यायालयाने सांगितले, 'या प्रकरणातील जोडीदाराकडे कमावण्याची क्षमता आहे; परंतु तो कोणतेही स्पष्टीकरण न देता बेरोजगार आणि निष्क्रीय राहणे पसंत करत आहे. त्यामुळे त्याचा सर्व खर्च विभक्त राहणाऱ्या जोडीदारावर टाकणे योग्य ठरणार नाही. तसेच पतीचे कुटुंबातील अन्य सदस्यांप्रती असलेली कर्तव्ये दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. तसेच पतीला 47 हजारांचे उत्पन्न असताना पोटगीपोटी 30 हजार रुपये देणे संयुक्तिक ठरणार नाही,' असेही दिल्ली हाय कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले आहे.

(Edited by Sunil Dhumal)