Yogendra Yadav: बिहारच्या SIR प्रक्रियेत मृत म्हणून नाव डिलीट झाली! योगेंद्र यादवांनी 'त्या' दोघांना सुप्रीम कोर्टात केलं हजर

Yogendra Yadav: बिहारमध्ये सध्या सुरु असलेल्या मतदार याद्यांच्या स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन अर्थात SIR प्रक्रियेत निवडणूक आयोगानं घातलेला एक घोळ समोर आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या या उपक्रमाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. यांपैकी एक याचिकाकर्ते असलेल्या स्वराज इंडियाचे योगेंद्र यादव यांनी आज सुप्रीम कोर्टात स्वतः आपली बाजू मांडली.

यावेळी ते दोन व्यक्तींना आपल्यासोबत घेऊन आले होते, ज्यांची नाव बिहारमधील मतदार याद्यांमधून मृत व्यक्ती म्हणून वगळण्यात आली आहेत. यामुळं कोर्टात एकच खळबळ उडाली. यावेळी निवडणूक आयोगाचे वकील यादव यांच्यावर भडकले आणि "हा कसला ड्रामा सुरु आहे?" असा सवाल केला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणावर सुनावणी झाली तसंच उद्याही यावर सुनावणी होणार आहे.

योगेंद्र यादव यांच्या आरोपाला निवडणूक आयोगाचे वकील वरिष्ठ विधीज्ञ राकेश द्विवेदी यांनी विरोध केला. त्यांनी म्हटलं की, यादव यांनी नाटक करण्याऐवजी प्रभावित व्यक्तींना यादी दुरुस्त करण्यात मदत करू शकतात. पण यावर खंडपीठानं म्हटलं की 'अनवधानाने चूक' झाली असेल, तर ती दुरुस्त करता येईल. वरील आरोपाव्यतिरिक्त, यादव यांनी अनेक निवेदनं सादर केली, तथ्यं आणि आकडेवारी दिली, ज्यांचं विश्लेषण ऐकून न्यायमूर्ती कांत यांनी त्यांचं कौतुकही केलं.

जर मतदारांना मोठ्या प्रमाणात वगळण्यात आलं तर ते आयोगाकडं तक्रार करतील. या खंडपीठाच्या पूर्वीच्या विधानाची आठवण करून देत योगेंद्र यादव यांनी आरोप केला की, बिहारमध्ये नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात नावं वगळण्यास सुरुवात झाली आहे. वगळण्यात येणाऱ्या मतदारांची संख्या ६५ लाखांपेक्षा जास्त आहे आणि जर निवडणूक आयोगानं SIR सुरूच ठेवला तर ती १ कोटीपर्यंत वाढू शकते. बिहारमधील मतदारांना वगळणं हे एसआयआर प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीचं अपयश नाही तर मुद्दाम आखलेली रचना आहे. जिथं एसआयआर केला जाईल तिथं असेच परिणाम दिसतील, असंही यादव यावेळी म्हणाले.

जनगणनेवर आधारित अंदाजानुसार, यादव यांनी कोर्टासमोर असा युक्तिवाद केला की, बिहारची एकूण प्रौढ लोकसंख्या ८.१८ कोटी आहे आणि ती ७.९ कोटी मानली जाऊ नये. मृत्यू किंवा स्थलांतरित व्यक्तींच्या मोजणीमुळं हा आकडा प्रभावित होत नाही. बिहारच्या मतदार यादीत ८ कोटी १८ लाख मतदार असायला हवे होते, परंतू त्यात ७.९ कोटी होते. त्यामुळं सुरुवातीलाच २९ लाख नाव वगळ्यात आली ज्यांचा खरंतर या यादीत समावेश व्हायला हवा होता. पूर्णता, अचूकता आणि समता हे तीन निकष आहेत ज्यांच्या आधारे कोणत्याही मतदार यादीची चाचणी घेतली जाऊ शकते. तथापि, तिन्ही बाबींवर एसआयआर अपयशी ठरला आहे आणि तो प्रतिउत्पादक ठरला आहे. मी यामध्ये असं सुचवू इच्छितो की आपण ७.९ कोटी लोकांकडं पाहून सुरुवात करू नये. आपण मतदान करण्यास पात्र असलेल्या प्रौढांची टक्केवारी किती आहे ते पाहिले पाहिजे.

मतदार यादीत किती लोक येतात या बाबतीत भारत काही विकसित देशांपेक्षा खूपच चांगला आहे यावर भर देण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय आकडेवारीच्या आधारे, असा युक्तिवाद करण्यात आला की जेव्हा मतदारांची गणना करण्याची जबाबदारी (म्हणजेच मतदार यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट करणे) राज्याकडून नागरिकांवर ठेवली जाते, तेव्हा एकूण मतदारांपैकी किमान एक चतुर्थांश मतदारांना वगळले जाण्याची शक्यता असते आणि त्यापैकी बहुतेक गरीब, उपेक्षित आणि वांशिक गटातील असतील. ९७ टक्के मतदार पात्रता असलेला बिहार आता एका झटक्यात ८८ टक्क्यांवर आला आहे, असा यादव यांनी दावा केला. तर आता आणखी काही नावं यातून वगळली जातील, असा दावाही त्यांनी केला.

एका विशिष्ट प्रश्नावर यादव यांनी म्हटलं की, २००३ मध्ये निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये SIR प्रक्रिया केली नव्हती. या देशाच्या इतिहासात कधीही कोणत्याही सुधारणेमध्ये सर्व लोकांना फॉर्म सादर करण्यास किंवा कागदपत्र सादर करण्यास सांगितलेलं नाही, कधीच नाही. २००३ मधील परिस्थिती स्पष्ट करताना यादव म्हणाले की, त्यावेळी मतदार यादी संगणकीकृत करण्याचा प्रयत्न केला जात होता आणि त्यामुळं निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्रिंटआउट देण्यात आले होते आणि घरोघरी जाण्यास सांगण्यात आलं होतं. पण या प्रक्रियेत मतदारांकडून कोणताही फॉर्म किंवा कागदपत्र मागितली गेली नव्हती.