Nagpur News : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणात मंत्रिपदावर टांगती तलवार असलेले राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी वाढतच चालल्या आहेत. कृषीमंत्री असताना कृषी साहित्य खरेदी प्रक्रियेतील कथित बदल केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वच्छ व पारदर्शी कारभार करण्याचे निर्देश मंत्र्यांना दिले आहे. महायुतीच्या कार्यकाळात धनंजय मुंडे कृषीमंत्री होते. त्यांनी राज्य शासनाच्या थेट पैसे हस्तांतरित करण्याचे धोरण स्वतःच्या खात्यापुरते बदलले होते. त्याऐवजी बाजारमूल्यापेक्षा अधिक किंमतीवर कृषी साहित्य खरेदी केल्याचा आरोप झाला होता.
कृषी साहित्याच्या खरेदीसाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने 2016 मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे पाठविण्याची योजना सुरू केली होती. 2023 मध्ये या योजनेत बदल करून शेतकऱ्यांना थेट पैसे हस्तांतरित करण्याऐवजी राज्य शासनाकडून स्वत: कृषी साहित्याच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या प्रक्रियेत बाजारमूल्यापेक्षा अधिक किंमतीवर कृषी साहित्य खरेदी केले जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने आरोपांमध्ये प्राथमिकदृष्ट्या तथ्य असल्याचे मत व्यक्त करत राज्य शासनाला धोरणात बदल करण्याची गरज का पडली, याबाबत दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत राजेंद्र मात्रे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.
राज्य शासनाने 5 डिसेंबर 2016 मध्ये शेतकऱ्यांना कृषी साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी म्हणजेच थेट हस्तांतरण योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेतून शेतकऱ्यांना विविध कृषी साहित्य खरेदी करण्यासाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम दिली जात होती. 23 ऑक्टोबर 2023 रोजी तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी यात बदल करत डीबीटी योजना बंद केली आणि स्वत: कृषी साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राज्य शासनाने 103.95 कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला होता.
ता. 12 मार्च 2024 काढलेल्या परिपत्रकानुसार राज्य शासनाकडून बॅटरीवर चालणारा स्प्रे पंप खरेदीसाठी दीड हजार रुपये प्रति पंप या हिशोबाने 80.99 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार होता. मात्र शासनाने तीन लाख तीन हजार 507 पंप सुमारे 104 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतले. याचिकेनुसार, शासनाला एक पंप 3 हजार 425 रुपयांमध्ये मिळाला. यवतमाळच्या एका दुकानात याच पंपाची किंमत दोन हजार 650 रुपये होती.
शासनाकडून मोठ्या संख्येत पंपाची खरेदी होत असल्याने शासनाकडे वाटाघाटी करून बाजारमूल्यापेक्षा कमी किंमतीत पंप विकत घेण्याची संधी होती, मात्र शासनाने जास्तीची किंमत मोजत पंप खरेदी केले. उच्च न्यायालयाने या आरोपात तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आणि कृषी विभाग, कृषी उत्पादन विभाग यांना नोटीस बजावली. पुढील सुनावणी 29 जानेवारी रोजी निश्‍चित करण्यात आली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.