Kolhapur Municipal Corporation : प्रशासक राज्यात दाद ना फिर्याद, मृतदेहांची हेळसांड अन् नागरिक बेजार

कोल्हापूर महानगरपालिकेचा कार्यकाळ संपून चार वर्षे उलटले तरी पंचवार्षिक निवडणूक न लागल्याने महापालिकेवर सध्या प्रशासक राज्य सुरू आहे. ऐनवेळी मूलभूत सुविधा न मिळाल्याने नागरिक वारंवार नगरसेवकांच्या विरोधात प्रशासनाकडे टाहो फोडतात. इतकेच नव्हे तर प्रशासनाकडे दाद मागितल्यानंतर प्रशासनाच्या हातातच कारभार जावा, अशी भावना व्यक्त करतात. मात्र सध्या तीच परिस्थिती कोल्हापूर शहरासह राज्यातील अनेक महापालिकेची आहे. प्रशासक राज्यात देखील मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने नागरिकांना आता पुन्हा नगरसेवक हवा आहे. प्रशासक राज्यात नागरिकांची दाद ना फिर्याद अशी अवस्था झाली आहे. प्रभागात नगरसेवकच नसल्याने दाद मागायची कोणाकडे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितल्यास त्यांच्याकडून मिळणारी वागणूक त्यामुळेच नागरिक आता बेजार झाले आहेत.

कोल्हापूर महानगरपालिकेवर सध्या प्रशासक राज सुरू आहे. एकट्या प्रशासकावर जबाबदारी आल्याने अनेक प्रभागात मूलभूत सुविधांचा वाणवा आहे. नगरसेवकांमुळे प्रभागात नेटके नियोजन होत असल्याने मूलभूत सुविधांचा थोडाफार असेना फायदा नागरिकांना होत असे. मात्र गेल्या चार वर्षांपासून या सुविधांचा फज्या उडाला आहे. आरोग्य, सार्वजनिक आणि पाणीपुरवठा यासारखे अनेक विषय गंभीर बनत चालले आहेत. नागरिकांना रोज या गोष्टीसाठी तोंड द्यावे लागत आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे मयत झालेल्या मृतदेहाची हेळसांड होत चालली आहे.

यापूर्वी मयत झाल्यानंतर त्याची पूर्वकल्पना नगरसेवकांना असायची. मृत्यूचे कारण माहीत असल्याने नगरसेवक मैताचे दाखले देत असत. मात्र प्रशासक राज्यात खाजगी डॉक्टरांकडून मयत दाखला देण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र खाजगी डॉक्टर अनेकदा भीतीपोटी मयत दाखला देण्यास नकार देतात. त्यामुळे नागरिक सरकारी दवाखान्यात जाऊन प्राथमिक मयत दाखल्याची मागणी करतात. वास्तविकरित्या त्या सरकारी डॉक्टरांनी आयताच्या घरी भेट घेत तपासणी करून मयत दाखला देण्यासाठी प्रयत्नशील राहू शकतो. पण नातेवाईकांना अशा सरकारी दवाखान्यातून कोणतीच दाद दिली जात नाही. त्यामुळे अनेकदा नाईलाज म्हणून मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी रुग्णालयात पाठवला जात आहे. त्यामुळे दाखला मिळण्यासाठी उशीर लागत असल्याने मृतदेह ताटकळत ठेवण्याची वेळ नातेवाईकांवर येत आहे.

नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून नगरसेवकांकडे पाहिले जाते. बारीक सारीक गोष्टींची खडान खडा माहिती असलेल्या नगरसेवकांमुळे नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांचे प्रश्न काही प्रमाणात सुटत असतात. मात्र प्रशासक सुरू असल्याने माजी नगरसेवक देखील सध्याच्या घडीला सक्रिय नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना कुठे कुठे जाऊन काय करावे याची माहिती नाही. सभागृह अस्तित्वात नसल्यामुळे अनेक प्रश्नांना आणि समस्यांना नागरिकांनाच तोंड द्यावे लागत आहे. प्रशासक म्हणून कोण कोणत्या गोष्टी हाताळाव्यात? याचा ताण देखील प्रशासकांवर आहे. त्यामुळे निवडणुका होऊन सभागृह अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे.

तर प्रशासक राज्यात अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू आहे. काही ठिकाणी तर दादागिरी सुरू आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे. मात्र या उलट चित्र कोल्हापूर महानगरपालिकेतील आहे. अधिकाऱ्यांचा सुरू असलेला मनोभारी कारभाराचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना मिळत आहे. यापूर्वी अधिकाऱ्यांच्या वर नगरसेवकांचा वचक असायचा. आठवड्यातून होणारी स्थायी समितीची बैठक, महासभा ,आढावा बैठकीतून अशा अधिकाऱ्यांच्या वर आगपाखड केली जायची. मात्र चार वर्षापासून सभागृह अस्तित्वात नसल्याने अधिकाऱ्यांची दादागिरी आणि मनमानी सुरू आहे. असेच एकंदरीत चित्र आहे.

येणाऱ्या 22 जानेवारी रोजी या संदर्भात न्यायालयात निकाल आहे. या निकालानंतरच निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्य सरकारने याचा गांभीर्य पूर्व विचार करून न्यायालयात ही बाब अत्यंत योग्य रीतीने मांडली पाहिजे. रोज सकाळी उठल्यापासून नागरिकांचे फोन येत असतात. प्रशासक राज सुरू असल्याने अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू आहे. ते सुस्त झालेले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने लवकरात लवकर योग्य पावले उचलून निवडणूक लावावी, असे मत भाजपचे नेते सत्यजित उर्फ नाना कदम यांनी व्यक्त केले आहे.

सभागृह नसल्यामुळे अनेक नगरसेवक अशा कामात सक्रिय नाहीत. लोकांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासक राज सुरू असल्याने आमच्यावर देखील मर्यादा आहेत. त्यामुळे नागरिकांची देखील हेळसांड होत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर सभागृह स्थापन होण्यासाठी निवडणुका झाल्या पाहिजेत. अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसची गटनेते शारंगधर देशमुख यांनी सरकारनामाशी बोलताना दिली आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून सभागृह अस्तित्वात नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या वर कोणाचाच वचक नाही. त्यामुळे त्यांचा कारभार मनमानी सुरू आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. अधिकारी कोणालाच जुमानत नसल्याने सर्वसामान्यांना अनेक गोष्टींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे सभागृह अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे. असे मत माजी नगरसेवक किरण नकाते यांनी व्यक्त केले.