Anil Deshmukh : बीडमध्ये तरुणीवर अत्याचार, अनिल देशमुखांनी करून दिली ‘शक्ती'कायद्याची आठवण; म्हणाले, 'महायुती सरकाराला भीती...'

Anil Deshmukh News : महिला आणि युवतींवर अत्याचाराच्या घटनेत सातत्याने वाढ होत चालली आहे. आता मराठवाड्यातील एका युवतीच्या शोषणाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यावरून दोन आमदार आपसात भिडले आहेत. यावरू महायुती सरकाराला महिलांवरील अत्याचार रोखायचे नाहीत का? असा सवाल उपस्थित करून राज्याचे माजी गृहमंत्री व शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांनी ‘शक्ती' कायदा लागू का केला जात नाही असा सवाल केला.

अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना महिला, तरुणी व लहान मुलींवर अत्याचार रोखण्यासाठी आणि आरोपींवर वचक निर्माण करण्यासाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदाचा मसुदा तयार केला होता. यासाठी सर्व पक्षीय महिला आमदारांसह वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार केली होती.

शक्ती कायदा विधानसभा व विधानपरिषदेत मंजूर करुन तो केंद्राकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला होता. मात्र पाच वर्षे झाली तरी कायद्याला अंतिम स्वरूप मिळाले नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य शासनाला एक वर्षापूर्वी या कायदामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन करण्याचे सांगितले होते. वर्षभर वाट बघितल्यानंतर ही समिती तयार करण्यात आली. यावरून महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महायुती सरकार उदासिन असल्याचे दिसून येते, असे देशमुख म्हणाले.

आपण गृहमंत्रिपदाची सूत्रे घेताच आपण वरिष्ठ पोलिस अधिकारी व कायदे तज्ञ यांना घेवून आंध्रप्रदेश येथे गेले होते. नेमका कायदा समजून घेतला होता. त्यानंतर सर्व पक्षीय आमदारांची शक्ती कायदामध्ये काय तरतुदी आवश्यक आहे यासाठी एक समिती तयार केली. यात वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांच्यासह महिला आमदार व कायदे तज्ज्ञांचा अशा २१ जणांचा समावेश होता. विविध शहरांमध्ये महिला संघटनांसोबत बैठका घेतल्या. कायद्यातील तरतुदीवर सविस्तर मंथन केले. कायदाचा मसुदा तयार केला होता. विधिमंडळाच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला होता मात्र सरकार बदलले, असे देशमुख म्हणाले.

कायदा शक्तिहीन करण्याचे प्रयत्न

या कायद्यासाठी महायुतीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदने दिली. विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून शक्ती कायद्याचे काय झाले अशी विचारणा केली होती. मात्र कोणीच गांभीर्याने दखल घेतली नाही. केंद्राने आय.पी.सी. व सी.आर.पी.सी. रद्द केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २ जुलै २०२४ ला राज्य सरकारला शक्ती कायद्यामध्ये काय बदल करावे लागतील याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. वर्षभरानंतर याचा अभ्यास करण्यासाठी पोलिस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहे. मात्र शक्ती कायद्याला बळ देण्याऐवजी शक्तीहीन करण्याचा प्रयत्न सरकरचा असल्याचा दिसून येते असा आरोपही अनिल देशमुख यांनी केला.