अनिल परबांचा इशारा ; 'नो वर्क नो पे' करणार, कारवाईला भाग पाडू नका!

मुंबई : एसटी (ST) कामगारांना ४१ टक्के वेतनवाढ दिल्यानंतर संपाला सक्रिय पाठिंबा देणारे भाजपचे नेते गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar), सदाभाऊ खोत यांनी माघार घेतली. मात्र, एसटी कामगारांनी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम राहून संप सुरूच ठेवला आहे.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी संपकरी कामगारांना शुक्रवार सकाळपर्यंत अल्टिमेटम दिला. त्याप्रमाणे महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यभरातील २१ डेपो अंशतः सुरु झाले असून ९ हजार ७०५ कर्मचारी कामावर पुन्हा रुजू झाले आहेत. संप निवळत असल्याची ही चिन्हे दिसत आहेत.

''सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देवून एसटी कर्मचारी हजर होवू लागले आहेत. शुक्रवारी उशिरापर्यंत १२ हजार कर्मचारी हजर झाले होते. जे कामावर येणारे आहेत, त्यांना पूर्ण संरक्षण दिले जाईल. कामावर येणा-यांना जर कुणी अडवले तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल,'' असे अनिल परब (Anil Parab) यांनी सांगितले. ते माध्यमांशी बोलत होते.

''हळूहळू कामगारांच्या मनातून संभ्रम दूर होत आहे. कोण नेतृत्व करतयं त्यापेक्षा कामगारांच्या मनात काय चाललंय ते महत्वाचे आहे. आताची पगारवाढ हा पर्याय म्हणून दिला आहे. तफावत असेल तर त्यावर परत चर्चा करण्यात येईल. कामगारांना संध्याकाळपर्यंत कामावर येण्यास सांगितलयं आहे. न आल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बोलतोय. कामगारांची मानसिकता बघूनच हा निर्णय घेतला आहे,'' असे परब म्हणाले.

''कामगार न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरवला तर आमच्याकडं तरतूद आहे की, एक दिवस गैरहजेरीच्या बदल्यात ८ दिवसांचा पगार कापावा. कामगारांनी याचा विचार करावा, आमची तशी इच्छा नाही. 'नो वर्क नो पे' हे तर करणारच कारवाईला भाग पाडू नका,'' असे परब यांनी कामगारांना सांगितले.

गुजरातमधील एसटी कर्मचाऱ्यांना सर्वात कमी पगार आहे. तर, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार जवळपास सारखाच आहे. मध्यप्रदेशमधील कर्मचाऱ्यांचा पगार महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक आहे.