अखेर धनंजय मुंडे यांची मंत्रि‍पदावरून गच्छंती झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंडे यांचा राजीनामा मागवून घेतला होता. त्यानंतर स्वीय सहाय्यक प्रशांत जोशी यांच्या मार्फत त्यांनी राजीनामा पाठवून दिला. संतोष देशमुख यांच्या हत्येचे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर नैतिकतेच्या मुद्द्यावर हा राजीनामा देत असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले आहे.
या राजीनाम्याच्या घडामोडीनंतर सामाजिक कार्यकर्ते अंजली दमानिया यांनी आता गोष्टी खोदून खोदून बाहेर काढणार असल्याचे म्हंटले आहे. खंडणीची बैठक धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्या सातपुडा या शासकीय निवासस्थानी झाली होती. तिथले आता टॉवर लोकेशन काढून मी आता हा विषय पुढे नेणार आहे. मुंडे यांची आमदारकी रद्द होईपर्यंत लढणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
खरंतर अंजली दमानिया यांनी मागच्या दीड ते दोन महिन्यांपासून हे प्रकरण लावून धरलं आहे. परळी आणि बीडमधील भ्रष्टाचार, राखेची अवैध वाहतूक, मुंडे आणि वाल्मिक कराड यांचे कथित व्यावसायिक हितसंबंध अशा गोष्टी त्यांनी बाहेर काढल्या होत्या. धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा व्हावा म्हणून त्या सातत्याने मागणी करत होत्या. अखेर मुंडे यांचा राजीनामा झाला आहे.
पण दमानिया यांच्यामुळे राजीनामा द्यावा लागलेले मुंडे हे पहिलेच मंत्री नाहीत. यापूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री छगन भुजबळ, माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना दमानिया यांच्या लढाई आणि पत्रकार परिषदांमुळे राजीनामा द्यावा लागला होता. या नेत्यांवर कोणकोणते आरोप होते? आणि दमानिया यांनी हे प्रकरण कसे लावून धरले होते?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यावर 2010-11 मध्ये 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. 1999 पासून सिंचनावर 70 हजार कोटी रुपये खर्च झाले. पण सिंचन क्षेत्रात केवळ 0.1 टक्के सुधारणा झाली असे निरीक्षण सरकारच्याच इकोनॉमिक सर्व्हे मध्ये होते. यादरम्यान, दहा वर्षे अजित पवार जलसंपदा खात्याचे मंत्री होते.
या आरोपांनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी श्वेत पत्रिका काढली. त्याचवेळी जलसंपदा विभागातील ज्येष्ठ अधिकारी विजय पांढरे यांनी सिंचन प्रकल्पात कसे गैरव्यवहार झाले, मंत्रालयात कसे परस्पर निर्णय घेतले जातात याची माहिती देणारे पत्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना लिहिले. त्यानंतर अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी वाढू लागली.
देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खडसे, गिरीश महाजन यांनी हे प्रकरण सभागृहात लावून धरले. तर अरविंद केजरीवाल यांच्या इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेच्या माध्यमातून अंजली दमानिया यांनी माध्यमांमध्ये या पत्रकार परिषद घेत लोकांपुढे हे प्रकरण मांडले. त्यांनी याविरोधात आंदोलन उभे केले. अखेर 25 सप्टेंबर 2012 रोजी अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
छगन भुजबळ यांच्याविरोधात बनावट कंपन्यांमार्फत मनी लाँडरिंग केल्याचा, महाराष्ट्र सदनात घोटाळा केल्याचा आरोप झाला. सांताक्रूझ इथलं फ्रान्सिस फर्नांडिस कुटुंबाचे घर लाटल्याचाही भुजबळ यांच्यावर आरोप झाला. या प्रकरणातही अंजली दमानिया यांनी भुजबळ यांच्यावर वेगवेगळे आरोप केले.
त्यांच्याच प्रयत्नांनी न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर महाराष्ट्र सदन बांधकाम प्रकरणी एका विशिष्ट कंत्राटदारालाच कंत्राट मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळ यांच्यावर झाला. पुढे मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ईडी आणि एसीबीचे अधिकारी असलेल्या एसआयटीची स्थापना केली. यात मार्च 2016 मध्ये भुजबळ यांना अटक झाली.
दाऊदचा फोन प्रकरण आणि कथित पीएचे लाच प्रकरणाचे आरोप एकनाथ खडसे यांच्यावर झाले. त्याचवेळी भोसरी एमआयडीसीमधील सर्व्हे नंबर 52 मधील तीन एकर जागेचा समोर आला. पुण्यातील व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी उजेडात आणले होते.
गावंडे यांच्यासोबत दमानिया यांनीही खडसे यांच्या कथित घोटाळ्याचे कागदपत्र बाहेर काढली. त्यानंतरही खडसे राजीनामा देत नसल्याने जून 2016 मध्ये दमानिया यांनी आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केले. खडसे यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी अशी त्यांची मागणी होती.
अखेर चार जून 2016 रोजी खडसे यांनी राजीनामा दिला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
