Mahayuti And MVA : विधानसभा निवडणुकीत 'आश्वासनांची स्पर्धा'; पण आर्थिक स्थितीचे काय?

Mumbai News : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात सध्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आश्वासनांची स्पर्धा सुरू आहे. प्रत्येक पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात विविध समाजघटकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आश्वासनांचे प्रभावी पॅकेज जाहीर केलेत.

महायुतीने महिलांसाठी दरमहा 2100 रुपये देण्याची घोषणा केली असताना, महाविकास आघाडीने वाढीव रक्कम जाहीर करत 3 हजार रुपये देण्याचे वचन दिले. याशिवाय महाविकास आघाडीने राज्यभर मोफत बस प्रवास, शेतकऱ्यांसाठी 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी, जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाची मर्यादा कमी करण्याची आश्वासने दिलीत.

महायुतीने (Mahayuti) आपल्या जाहीरनाम्यात महिलांसाठी दरमहा 2100 रुपये, 25 हजार महिलांची पोलिस दलात भरती, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, आणि वृद्धांना 2100 रुपये निवृत्तिवेतन देण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचे आश्वासन महाविकास आघाडीच्या 3 लाख रुपयांच्या कर्जमाफीच्या प्रस्तावापेक्षा कमी असले तरी, महायुतीने महिलांसाठी पोलीस दलात भरती आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्याची योजना मांडली आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीच्या वचनपत्रात आरोग्यविषयक आश्वासन आहे, तर महायुतीने यावर कोणतीही ठोस घोषणा केलेली नाही.

महायुतीने 'दशसूत्री'च्या माध्यमातून विविध समाजघटकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाविकास आघाडीने (MVA) आपल्या ‘पंचसूत्री’ आश्वासनांच्या माध्यमातून महायुती आपल्या मतदारसंघात ताकदीने प्रचार करत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यात दोन्ही पक्षांनी आपापल्या वचनपत्रात मोठ्या प्रमाणात आश्वासनांचा समावेश केला आहे. मात्र, या सर्व आश्वासनांची अंमलबजावणी केल्यास शासकीय तिजोरीवर आर्थिक भार किती वाढेल, याबाबत तज्ञांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. एकूणच, या आश्वासनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर या आश्वासनांचा दीर्घकालीन प्रभाव पडू शकतो. महायुती असो वा महाविकास आघाडी कोणाचेही सरकार आले तरी संबंधित राज्य सरकारला या आश्वासनांची पूर्तता करताना मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करावा लागेल. याशिवाय इतर नियमितपणे राबवल्या जाणाऱ्या योजनांवर त्याचा परिणाम होणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल.

दरम्यान मतदार मात्र आला दिवस नवनवीन आश्वासने ऐकून नागरिक म्हणून आपल्याला नेमके काय मिळणार, ते नक्की कोण देणार यावर चर्चा करत आहेत. येत्या 20 तारखेला होणाऱ्या मतदानावर आश्वासनांच्या स्पर्धेचा काय परिणाम होतो हे 23 तारखेला निवडणुकीच्या निकालासोबत या स्पर्धेचा देखील निकाल लागल्यावर दिसून येईल. मतदारांनी कोणाला पसंती दिली यावरून कोणाची आश्वासने अधिक प्रभावी ठरली हे स्पष्ट होईल.