Mumbai News, 15 Jan : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख (Santosh Deshmukh) हत्येप्रकरणी वाल्मिक कराडवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. तर कराडला मोक्का (MCOCA) लावताच आता एका गोष्टीची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ती म्हणजे ज्या गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे घरकाम करत वाल्मिक कराडने आपल्या कारकिर्दीला सुरूवात केली. त्याच मुंडेंनी अंमलबजावणी केलेल्या कायद्यात त्यांच्याच जवळचा माणूस अडकला आहे.
बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणामुळे राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. या हत्या प्रकरणामुळे बीडमधील (Beed) गुन्हेगारीचं भयाण वास्तव राज्यासमोर आलं आहे. त्यामुळे प्रत्येकाच्या तोंडून बिहारलाही लाजवेल अशा घटना बीडमध्ये होत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
बीडचं राजकारण ज्यांच्या नावाशिवाय सुरू होत नाही ते नाव म्हणजे भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे. कधीकाळी याच गोपीनाथ मुंडेंनी (Gopinath Munde) महाराष्ट्रातल्या वाढत्या गुन्हेगारीविरोधात आवाज उठवला होता. मात्र, सध्या त्यांच्याच बीडमध्ये गुन्हेगारांनी कसा धुमाकूळ घातला आहे हे सरपंच देशमुख यांच्या हत्येमुळे उघडकीस आलं.
मात्र, गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री असताना त्यांनी लागू केलेल्या कायद्यात आता संतोष देशमुख हत्येचा मास्टरमाईंड असा आरोप होत असलेला वाल्मिक कराड (Walmik Karad) पुरता अडकला आहे. तो कायदा म्हणजे 'महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा' अर्थात मोक्का. 1992 आणि 93 साली मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी दंगली उसळल्या होत्या. यावरून राज्यातील राजकारण देखील चांगलंच तापलं होतं.
या काळात वाढलेल्या गुन्हेगारीविरोधात मुंडेंनी चांगलं रान पेटवलं होतं. यानंतर 1995 साली राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार स्थापन झालं. युतीच्या सरकारमध्ये गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री बनले. गृहमंत्री होताच त्यांनी महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी कठोर कायदा आणण्यासाठी हालचाली केल्या.
कारण संघटित गुन्हेगारीवर वचक ठेवणार टाडा हा कायदा सुप्रीम कोर्टाने 1990 साली रद्द केला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा संघटित गुन्हेगारी वाढेल त्यामुळे त्यावर वेळीच वचक ठेवण्यासाठी मुंडेंनी सुप्रीम कोर्टाने टाडा कायद्यावर जे आक्षेप घेतले होते. ते वगळून नवीन मोक्का कायदा आणण्यासाठी मुंडें यांनी प्रयत्न केले. केंद्र सरकारने देखील या कायद्याला मंजुरी दिली आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात 24 फेब्रुवारी 1999 साली महाराष्ट्रात मोक्का कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
1999 साली अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या या कायद्यावर सुप्रीम कोर्टाने आतापर्यंत कोणताही आक्षेप घेतलेले नाहीत. मात्र, आता हा कायदा ज्यांनी महाराष्ट्रात लागू केला. त्याच गोपीनाथ मुंडेंकडे घरकाम करणाऱ्या वाल्मिक कराडवर संतोष देशमुख हत्येप्रकरणी मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोक्का कायदा लागू करताना गोपीनाथ मुंडेंनी कधी स्वप्नातही विचार केला नसेल की कधीतरी आपल्याच जवळचा माणूसच या कायद्याच्या कचाट्यात सापडेल.
दरम्यान, वाल्मिक कराडवर मोक्का लावल्यामुळे पोलिसांना तपासासाठी 180 दिवस मिळणार आहेत. या काळात ते त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करू शकतात. शिवाय या कायद्यात आरोपीला जामीनही मिळत नाही. त्यामुळे आता कराडच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. तर कराडवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करताच परळीमधील वातावरण तापलं आहे. वाल्मिक कराडच्या समर्थकांनी अनेक ठिकाणी जाळपोळ करत या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी कडकडीत बंद पुकारत आंदोलनं केली आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.