Mumbai News: राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांतच 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचं समोर आल्यानंतर मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला होता. एकीकडे राज्यात शासकीय दुखवटा सुरू असताना मंत्रालयातून याबाबतचा घाईगडबडीत निर्णय घेतल्याची धक्कादायक आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर खळबळ उडाली होती. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतानाच मंजुरी देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पण आता याप्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे.
आता याप्रकरणी अल्पसंख्याक विकास विभागाची बाजू समोर आली आहे. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशी (ता.28 जानेवारी 2026 ) अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत कोणत्याही नवीन फाईल्सवर किंवा प्रमाणपत्रांवर डिजिटल स्वाक्षरी करण्यात आली नसल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे. तसेच त्यादिवशी कोणतेही प्रमाणपत्र वाटप झाले नसल्याचंही विभागानं नमूद केलं आहे.
याबाबत राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागानं (Minority Status Certificates) अल्पसंख्याक दर्जा प्रदान करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाइन, पारदर्शक असून 27 मे 2013 च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसारच राबवली जात असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच अर्जांची जिल्हास्तरावर पडताळणी झाल्यानंतरच छाननी करून प्रमाणपत्रे वितरित केली जातात, असंही विभागानं म्हटलं आहे.
त्याच पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक विभागानं कोणतेही अनधिकृत अथवा घाईघाईने कामकाज झाल्याचं वृत्त पूर्णपणे निराधार असल्याचा दावा करत विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहे. यावेळी वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे असल्याची भूमिकाही अल्पसंख्याक विकास विभागानं मांडली आहे.
अल्पसंख्याक विभागातर्फे ‘लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015’ अंतर्गत ठरविण्यात आलेल्या कालमर्यादेचा विचार करून, विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत विहीत कार्यपद्धतीनुसार आदेश देण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आली होती, असाही खुलासा करण्यात आला आहे.
शासनाच्या 27 मे 2013 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासाठी उपसचिव श्री. शेणॉय यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावास विभागाचे मंत्री यांनी 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी मान्यता दिली होती. त्यामुळे स्थगिती असताना सेवा प्रदान करण्यात आली, हा आरोप तथ्यहीन असल्याचं विभागानं स्पष्ट केलं आहे.
राज्याच्या अल्पसंख्यांक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या संस्थांपैकी 73 शाळांना मान्यता देण्याचा निर्णय माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हयात असतानाच घेण्यात आला होता. पण काही तांत्रिक अडचणींमुळे हा निर्णय महाआयटी पोर्टलवर वेळेत अपलोड होऊ शकला नाही, असा दावा विभागानं केला आहे. या संदर्भात अल्पसंख्यांक विभागाने राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सविस्तर स्पष्टीकरण सादर केलं आहे.
यात अल्पसंख्याक विभागानं 24 डिसेंबर ते 27 जानेवारी या कालावधीत संबंधित प्रकरणांची सुनावणी पार पडल्याचं म्हटलं आहे. या सुनावणीत एकूण 20 संस्थांची सुनावणी करून 73 शाळांना मान्यता देण्यात आल्याचं नमूद केलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.