Minority Schools Case: अल्पसंख्यांक शाळांना प्रमाणपत्र वाटप प्रकरणात मोठी घडामोड! उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांच्यावर कारवाई

Minority Schools Certificate Distribution Case: दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या मृत्यूदिनी राज्यात दुखवटा असताना अल्पसंख्यांक शाळांचा दर्जा देण्याचा आदेश सरकारी पातळीवरुन निघाल्याचं निदर्शनास आलं होतं. यामुळं मोठी खळबळ उडाली होती. याप्रकरणात आता सरकारनं मोठी कारवाई केली असून हा आदेश काढणारे अधिकारी उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांची बदली करण्यात आली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजितदादांच्या निधनामुळं राज्यात २८ ते ३० जानेवारी या दरम्यान शासकीय दुखवटा जाहीर असताना २८ तारखेलाच अल्पसंख्यांक विकास विभागानं ७५ शिक्षणसंस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देणारी प्रमाणपत्रे वितरित केली होती. विशेष म्हणजे अजित पवार यांच्याकडंच अल्पसंख्यांक खातं होतं. पण एकीकडं याच खात्याच्या मंत्र्यावर अत्यंसंस्कार होत होत असताना दुसरीकडं या खात्याच्या अधिकाऱ्यानं चुकीच्या आणि छुप्या पद्धतीनं ही प्रमाणपत्रे वितरित केली. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर सध्याच्या उपमुख्यमंत्री आणि अल्पसंख्यांकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी हे प्रकरण गंभीर असल्याचं सांगत याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. अल्पसंख्यांक दर्जाच्या सवलती मिळवण्यासाठी हा प्रकार करण्यात आल्याचं यातून प्राथमिकदृष्ट्या समोर येत आहे.

दरम्यान, राज्यातील अल्पसंख्याक शाळा मंजुरीचे अनेक प्रस्ताव ऑगस्ट २०२५ पासून प्रलंबित होते. यासंदर्भात शासननिर्णय अंतिम टप्प्यात होता. पण अचानक अजित पवारांचं २८ जानेवारीला निधन झालं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तीन दिवसाचा राज्य दुखवटा जाहीर केला. या काळात कुठलेही शासकीय कार्यक्रम घेतले जात नाहीत, पण अजित पवारांचं निधन झालं त्याचदिवशी २८ जानेवारीला दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी अल्पसंख्यांक शाळांसाठीचं पहिलं प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलं. या प्रमाणपत्रावर उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांची सही आहे, त्यामुळं तेच या प्रकाराला जबाबदार असल्याचं निश्चित मानून त्यांच्यावर आता बदलीची कारवाई करण्यात आली आहे.

मकोका अंतर्गत कारवाईची मागणी

शासकीय दुखवटा आणि सुट्ट्यांच्या काळात अशा प्रकारे प्रक्रिया राबवणं दुर्देवी आणि संशयास्पद आहे. याप्रकरणात जे अधिकारी दोषी असतील त्यांची सीआयडी मार्फत चौकशी करुन त्यांच्यावर संघटित गुन्हेगारी कलमांतर्गत मकोकाचं कलम लावून गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशी मागणी राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी केली होती. तसंच युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी देखील या मागे मोठ्या भ्रष्टाचाराचा आरोप करत चौकशीची मागणी केली होती.