Nanded Gurudwara : ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाच्या राजीनाम्यापूर्वी घेतलेला आणखी एक निर्णय रद्द : हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा दणका

Nanded Gurudwara : मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला. त्यामुळे नांदेडच्या सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Bombay High Court Aurangabad Bench overturns Uddhav Thackeray-led Maharashtra Government’s decision on Nanded’s Sachkhand Gurudwara Board, restoring the dismissed management committee.
Bombay High Court Aurangabad Bench overturns Uddhav Thackeray-led Maharashtra Government’s decision on Nanded’s Sachkhand Gurudwara Board, restoring the dismissed management committee.Sarkarnama
Published on
Updated on

Nanded Gurudwara News : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी घेतलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे नांदेड येथील गुरुद्वारा सचखंड श्री हुजूर अबचलनगर साहिबला मोठा दिलासा मिळाला असून गुरुद्वाराचे बरखास्त बोर्ड पुनर्स्थापित होणार आहे.

नांदेड येथील गुरुद्वारा सचखंड श्री हुजूर अबचलनगर साहिब बोर्ड २९ जून २०२२ रोजी तत्कालिन ठाकरे सरकारने परिपत्रक काढून बरखास्त केले होते. आता जवळपास साडे तीन वर्षांनंतर शासनाचे हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच रद्द केलेले बोर्ड पूर्वी जसे होते, तशीच फेररचना पुढील दोन महिन्यांत करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.

येथील खंडपीठात दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यातील पहिले याचिकाकर्ते सरदार परमज्योतसिंह चहेल यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख व सरदार मनजितसिंह जगनसिंह यांच्यातर्फे अॅड. सुजित कार्लेकर यांनी काम पाहिले. याचिकेनुसार, यापूर्वीच्या बोर्डचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मनहास (मुंबई) होते. त्यांचे १४ मार्च २०२२ ला निधन झाले. त्यामुळे २९ जून २०२२ रोजी बोर्ड बरखास्तीची नोटीस दिली.

Bombay High Court Aurangabad Bench overturns Uddhav Thackeray-led Maharashtra Government’s decision on Nanded’s Sachkhand Gurudwara Board, restoring the dismissed management committee.
Maharashtra Floods: अतिवृष्टीची मदत थेट खात्यात जमा होण्यास सुरुवात! किती पैसे जमा झाले? जाणून घ्या

मात्र, ही नोटीस सर्व सदस्यांना न देता केवळ अध्यक्षांनाच देण्यात आली. ही नोटीस तत्कालिन सरकारने घाईघाईत दिली, असे याचिकेत म्हटले होते. प्रत्येक सदस्याला नोटीस देणे आवश्यक होते. बोर्ड बरखास्त कराव्यात इतक्या गंभीर तक्रारी नव्हत्या, असे याचिकेत नमूद केले होते. बोर्डची मुदत तीन वर्षांची असते. त्यानुसार २०१९ मध्ये निवडून आलेल्या बोर्डाची मुदत २०२२ पर्यंत होती.

Bombay High Court Aurangabad Bench overturns Uddhav Thackeray-led Maharashtra Government’s decision on Nanded’s Sachkhand Gurudwara Board, restoring the dismissed management committee.
Maharashtra Politics Live Update : मोठी बातमी! ऐन दिवाळीच्या सणासुदीत एसटी कर्मचारी संप पुकारणार

पण बोर्डातील नियमानुसार नवीन बोर्ड अस्तित्वात येईपर्यंत जुने बोर्डच कार्यरत राहते. त्यामुळे नवीन बोर्ड येईपर्यंत संबंधित जुने बोर्ड कायम ठेवण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. यासंबंधी दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य शासनास दिले आहेत. शासनातर्फे अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ व मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com