Maharashtra Politics : महाराष्ट्रात घोडेबाजार होतो, अमित शहांच्या विरोधात घोषणा देणे चूक आहे का? न्यायालयाचा पोलिसांना थेट प्रश्न

Mumbai High Court News : पेपर फुटतो त्यावर प्रतिक्रिया द्यायची नाही का?. आंदोलन करायचे नाही का? असा परखड प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी पोलिसांची कानउघडणी केली.
 High Court News Mumbai
High Court News Mumbaisarkarnama
Published on
Updated on

Bombay High Court : महाराष्ट्र सध्या मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतराचे वारे वाहताना दिसते. आमदार, खासदार पक्ष बदलतात. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी एका सुनावणी दरम्यान त्यावर भाष्य केले. या घटनांवर त्यांनी "महाराष्ट्रात सध्या घोडेबाजार सुरू आहे" असे विधान केले. तुम्हीही जरा बदला असे ते पोलिसांना उद्देशून बोलले. या विषयीचे वृत्त 'टिव्ही 9 ' या वृत्तवाहिनीने दिले आहे.

एसडीपीआय पक्षाचे सरचिटणीस सईद अहमद अब्दुल वहिद चौधरी यांनी सीएए आणि केंद्र शासनाच्या कायद्यान विरोधात विविध आंदोलने केली. त्यामुळे पोलिसांनी त्यांच्यावर पाच गुन्हे दाखल केले. एक वर्षासाठी त्यांना तडीपार करण्यात आले.

तडीपरीच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सईद अहमद यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यापुढे झाली. यावेळी न्यायमूर्तींनी सध्याच्या घटनांवर चर्चेदरम्यान तोंडी मतप्रदर्शन केले. पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला.

विविध परीक्षांचे पेपर फुटतात. त्यावर विद्यार्थी आणि नागरीक प्रतिक्रिया देतात, आंदोलन करतात. पोलीस त्या विरोधात लगेचच गुन्हे दाखल करतात. पेपर फुटल्यावर आंदोलन करणे किंवा प्रतिक्रिया व्यक्त करणे चूक आहे का? हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हे दाखल करणे योग्य आहे का? असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी केला.

विधिमंडळातील चर्चे विषयी देखील त्यांनी मतप्रदर्शन केले. ते म्हणाले, नुकतेच रस्ते अपघातात एका दहा वर्षाच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मात्र विधिमंडळात एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाण्याच्या विषयावर चर्चा सुरू होती. हे योग्य आहे का? आता तुम्हीही बदलायला नको का?

 High Court News Mumbai
Sangli DCC Bank : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या नोकरभरतीला स्थगिती; गोपीचंद पडळकर यांच्या आरोपांनंतर CM फडणवीसांचा निर्णय

आंदोलन करणे हा अधिकार

आंदोलन करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. भाजप सरकार मुर्दाबाद किंवा अमित शहा यांच्या विरोधात घोषणा देणे चूक आहे का? केंद्र सरकार नागरिकांना त्यांच्या अधिकाऱ्यांपासून वंचित ठेव इच्छिते का? सरकारचे गुलाम आहेत का? असा प्रश्नही न्यायमूर्ती यांनी केला.

नागरिकत्वाचा प्रश्न आणि उत्तर प्रदेशातील ज्ञानव्यापी मशिदीच्या निर्णयाविरोधात सईद अहमद यांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनांच्या विरोधात पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई केली. या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तींनी पोलिसांची कान उघडणी केली. सद्य परिस्थितीवर देखील त्यांनी चर्चेदरम्यान मतप्रदर्शन केल्याने, त्याची चांगलीच चर्चा होत आहे.

 High Court News Mumbai
Demolition Action : मुस्लिम नुमाइंदा कौन्सिलच्या अतिक्रमणांकडे महापालिकेची वक्रदृष्टी; नोटीस बजावताच एमआयएम पुन्हा आक्रमक

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com