Bombay High Court: सरपंचाविरोधातील तक्रारीवर तब्बल २० महिने निर्णय नाही : उच्च न्यायालयाचे अधिकाऱ्यांवर ताशेरे, मुख्य सचिवांना कारवाईचे निर्देश

Sarpanch Removal Complaint: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत सरपंचाला पदावरून हटविण्याच्या तक्रारीवर कायद्यातील मुदतीचे पालन न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने अमरावतीच्या अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांना दोन आठवड्यांच्या आत प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचे आदेश दिले असून, राज्याच्या मुख्य सचिवांना आदेशाची प्रत पाठवून विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे.

राजू वामन आव्हाळे यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती, ज्यावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, याचिकाकर्त्यांनी १२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम ३९(१) अंतर्गत वाशीम जिल्ह्यातील दुबलवेल ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला पदावरून हटविण्याची मागणी करीत अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज केला होता. कायद्यानुसार अशी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी एका महिन्याच्या आत चौकशी करणे व अहवाल सादर करणे गरजेचे असते, आणि त्यानंतर अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी एका महिन्यात निर्णय घेणे अपेक्षित असते.

सुनावणीदरम्यान नोव्हेंबर २०२४ मध्ये तक्रार दाखल होऊनही वाशीम जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी अहवाल २७ जानेवारी २०२६ रोजी, म्हणजेच सुमारे १४ महिन्यांनंतर सादर केला, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतरही अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी जवळपास सहा महिने उलटूनही कोणताही निर्णय घेतला नाही. हा विलंब वैधानिक कर्तव्याच्या पालनातील गंभीर हलगर्जीपणा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.

या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांना दोन आठवड्यांच्या आत अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, निर्णय झाल्यानंतर एका आठवड्यात त्याची माहिती याचिकाकर्त्याला देण्याचे आदेश देऊन ही याचिका निकाली काढली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. प्रीतेश अटकर यांनी बाजू मांडली.

शेवटी, उच्च न्यायालयाने सहाय्यक सरकारी वकिलांना आदेशाची प्रत राज्याच्या मुख्य सचिवांपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देश दिले आणि विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचा विचार करण्यास सांगितले. या प्रकरणाचा अनुपालन अहवाल सादर करण्यासाठी २४ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली असून, निर्धारित मुदतीत अहवाल दाखल न झाल्यास अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांना वैयक्तिकरित्या न्यायालयात उपस्थित राहावे लागेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.आदेश मुख्य सचिवांना कळवा

उच्च न्यायालयाने सहाय्यक सरकारी वकिलांना आदेशाची प्रत राज्याच्या मुख्य सचिवांपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देश दिले. तसेच, विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा विचार मुख्य सचिवांनी करावा, असेही नमूद केले. या प्रकरणाचा अनुपालन अहवाल सादर करण्यासाठी २४ ऑगस्ट रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. निर्धारित मुदतीत अहवाल दाखल न झाल्यास अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांना वैयक्तिकरित्या न्यायालयात उपस्थित राहावे लागेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.