Drought Relief: दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीचे नियम बदलले! भरपाईच्या दरांमध्ये वाढ; किती रुपये मिळणार? पाहा संपूर्ण यादी

NDRF Compensation: दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसह नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या नियमांमध्ये आणि निकषांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

सुधारित तरतुदींनुसार, शेतीपिकांचे नुकसान, फळबागा, घरांची पडझड तसेच नैसर्गिक आपत्तीत झालेली जीवितहानी यांसाठी मिळणाऱ्या मदतीच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आपत्तीग्रस्तांना पूर्वीपेक्षा अधिक आर्थिक सहाय्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शेती, फळबागा आणि पशूधनासाठी वाढीव मदत

• केंद्र सरकारच्या नवीन निकषानुसार शेतीच्या विविध प्रकारांसाठी मिळणाऱ्या प्रतिहेक्टरी मदतीचे दर वाढवले आहेत

• जिरायती शेती: यापूर्वी जिरायती जमिनीसाठी प्रतिहेक्टरी ८,५०० रुपये मिळत होते, ते आता ११,००० रुपये करण्यात आले आहेत.

• बागायती शेती: बागायती जमिनीसाठी मिळणारी मदत १७,००० रुपयांवरून २२,००० रुपये प्रतिहेक्टरी झाली आहे.

• फळबागांचे नुकसान: फळबागांच्या नुकसानीपोटी आधी २२,५०० रुपये मिळत असत, ते आता थेट ३०,००० रुपये प्रतिहेक्टरी मिळतील.

याशिवाय पशूधनाच्या नुकसानीतही भरीव वाढ झाली आहे. गाय, म्हैस यांसारख्या मोठ्या जनावरांच्या मृत्यूनंतर मिळणारी मदत ४०,००० वरून ५०,००० रुपये तर शेळी-मेंढीसारख्या लहान जनावरांसाठी ४,००० वरून ५,५०० रुपये झाली आहे. कोंबड्यांच्या नुकसानीपोटी मिळणारा दर प्रति कोंबडी १०० वरून १३० रुपये करण्यात आला आहे.

जीवितहानी आणि घरांच्या पडझडीसाठी नवी भरपाई

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दुर्दैवाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या सानुग्रह मदतीत मोठी वाढ झाली आहे. पूर्वी मिळणारी ४ लाख रुपयांची मदत आता ८ लाख रुपये करण्यात आली आहे.

घरांच्या पडझडीबाबतही नवीन दर लागू

• पूर्ण पडझड झालेले घर: १ लाख २५ हजार रुपयांवरून १ लाख ६० हजार रुपये.

• दुर्गम भागातील घर: १ लाख ३० हजार रुपयांवरून १ लाख ७० हजार रुपये.

• तात्पुरती मदत: ५,००० रुपयांवरून ८,५०० रुपये.

अंमलबजावणी आणि सरकारपुढील आव्हान

सुधारित निकष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहेत. चालू आर्थिक वर्षात १ एप्रिल २०२६ नंतर झालेल्या नुकसानीसाठी नवीन दर लागू केले जाण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे आधीच ३१ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला आहे. आता केंद्राने निकष बदलल्यामुळे महाराष्ट्राला सुधारित मदतीचा नवीन प्रस्ताव सादर करावा लागू शकतो. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत या निकषांना मंजुरी देऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी सुरू होणार, याकडे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.