CIDCO Land Scam : जमीन घोटाळ्याची सुप्रीम कोर्टाकडून दखल, एकनाथ शिंदेंचा मंत्री अडचणीत? राज्य सरकारला पत्र

Land Scam News : एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन सिडकोचे अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी 15 एकर जमीन ही बिवलकर कुटुंबाला दिली होती, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला होता. त्यासंदर्भात त्यांनी काही कागदपत्रे देखील दाखवले होती. बिवलकर कुटुंबाला दिलेल्या जमिनीची किंमत पाच हजार कोटी होती. यामध्ये सिरसाट यांनी हजारो कोटीचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांनी होता.

'सिडकोने बिवलकर कुटुंबाला बेकायदेशीरपणे दिलेल्या सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांच्या भूखंडाबाबतच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून ही जागा बेकायदेशीरपणे कशी दिली याबाबत चौकशी करण्याकामी पत्र पाठवलंय.', अशी माहिती रोहित पवार यांनी ट्विटद्वारे दिली आहे. त्यामुळे या चौकशीमुळे मंत्री संजय सिरसाट यांच्या अडचणी वाढतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या पत्राबाबत आपण काय कारवाई केली, कारवाई केली नसेल तर ती कधीपर्यंत करणार आणि भविष्यात असं होऊ नये यासाठी काय पावलं उचलणार याबाबत खुलासा करण्याची मागणी राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांना भेटून केल्याचे देखील रोहित पवार यांनी सांगितले.

रोहित पवार यांनी केलेला आरोप काय?

मराठा साम्राज्याविरोधात ब्रिटीशांना मदत केल्याप्रकरणी नवी मुंबई परिसरातील सुमारे ४ हजार एकरहून अधिक जमीन ब्रिटीशांनी बिवलकर नावाच्या कुटुंबाला दिली होती. नंतरच्या विविध कायदे, नियम आणि निकालानुसार ही जमीन सरकारजमा झाली, परंतु वेगवेगळ्या प्रकारे गोलमाल करुन ही जमीन परत मिळवण्याचा बिवलकर कुटुंबाने सातत्याने प्रयत्न केला. त्यालाही त्या त्या टप्प्यावर नकार मिळाला, पण विद्यमान मंत्री संजय शिरसाठ साहेब यांनी २०२४ मध्ये सिडकोचे अध्यक्ष होताच सगळे नियम बाजूला सारून पहिल्याच बैठकीत यातील सुमारे १५ एकर जमीन या बिवलकर कुटुंबाला देण्याचा निर्णय घेतला. या जमिनीचा बाजारभाव सुमारे ५ हजार कोटी रुपये असून या जमिनीवर सिडकोला गरीबांसाठी सुमारे १० हजार घरं बांधता आली असती, पण गरीबांच्या हक्काची जमीन शिरसाठ साहेब यांनी बिवलकर कुटुंबाच्या घशात घातली. एकीकडं ५ हजारहून अधिक स्थानिक भूमिपुत्र जमिनीसाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करत आहेत त्यांना जमीन दिली जात नाही पण मराठा साम्राज्याविरोधात काम करणाऱ्या बिवलकर कुटुंबाला बेकायदेशीरपणे पहिल्याच बैठकीत जमीन दिली जाते, ही एकप्रकारे भूमिपुत्रांच्या बाबतीतही गद्दारीच आहे, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला होता. तसेच बेकायदा पद्धतीने बिवलकर कुटुंबाला दिलेल्या या जमिनीसह राज्यातील अशा प्रकारच्या सर्वच जमिनी सरकारने परत घ्याव्यात आणि मंत्री संजय शिरसाठ यांचा राजीनामा घ्यावा ही मागणी केली होती.