CM Fadnavis Assembly statement : मागील काही महिन्यांपासून विरोधकांसह विविध शेतकरी संघटनांकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी केली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सरकार कर्जमाफी देण्यासाठी कटिबध्द असल्याचे सांगितले. तसेच कर्जमाफीसाठी एक समिती स्थापन केली असून १ जुलैपर्यंत कर्जमाफीची योजना नेमकी काय असेल, याची घोषणा केली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत आज फडणवीस यांनी महायुती सरकारच्या काळात झालेल्या कामांची माहिती दिली. कर्जमाफीवर बोलताना त्यांनी अतिवृष्टीने ताण आल्याने बजेट अडचणीत असल्याचे पुन्हा एकदा मान्य केले. हे सगळे असले तरी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची, हा निर्णय आपण घोषित केला आहे. त्यासंदर्भात एक समिती आपण तयार केली आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
कुठल्याही परिस्थितीत कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला पाहिजे, बँकांना नाही. आपण २०१७, २०२० ला कर्जमाफी केली, तरीही आपला शेतकरी कर्जमाफी मागतोय. ही गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे. याचाअर्थ कुठेतरी आपल्या नियोजनात अडचण आहे, कर्जमाफी आणि शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीतही आहे. म्हणून यावर एकदम उपाययोजना करता येणार नाही. टप्प्याटप्याने उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यातील एक भाग म्हणून ही कर्जमाफी आहे. अशापध्ततीने ही समिती काम करत आहे. त्याप्रमाणे कर्जमाफीची आपली योजना नेमकी काय असेल याबाबत १ जुलैपर्यंत घोषणा केली जाईल, असे देवेद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
आपण ३२ हजार कोटींचे पॅकेज घोषित केले होते. यामध्ये ३ हेक्टरची मर्यादा ठेवली आहे. एनडीआरएफचे पैसे दिल्यानंतरही रब्बीच्या हंगामासाठी अतिरिक्त दहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. नरेगाची कामे चालू आहेत, त्याचे पैसे उपलब्ध आहे. बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरूस्तीसाठी २७ हजार विहिरींसाठी ८० कोटी उपलब्ध करून दिले आहेत. विविध कामांना पैसे दिले आहेत. काही कामांना सुरू करण्यास सांगितले असून त्याला पुढील बजेटमध्ये पैसे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
सिंचनाचा अनुशेष
आता फक्त ४९ हजार हेक्टर सिंचनाचा अनुशेष बाकी राहिला आहे. तोही अकोला, बुलढाणा आणि हिंगोली या जिल्ह्यांचा त्यात समावेश आहे. अकोल्यात १४ हजार ५३० हेक्टर बाकी आहे. आता २०२७ पर्यंत अकोल्याचा अनुशेष संपून त्यापेक्षा जास्त सिंचनक्षमता निर्माण करत आहोत. बुलढाण्याचा अनुशेष २९ हजार हेक्टरचा आहे. या जिल्ह्यातही १ लाख २९ हजार हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण करत आहोत. विदर्भात ४८५ प्रकल्प आहेत. त्यातून २२.३१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
महाभरती
मागील तीन वर्षांत राज्यात १ लाख २० हजार सरकारी नोकऱ्या महायुती सरकारने दिल्या आहेत. पुढील दोन वर्षांत आणखी तेवढ्या नोकऱ्या देण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. एकप्रकारे महाराष्ट्राच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी भरती करण्याचे काम केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.