Assembly Winter session 2023 : केंद्र सरकारने 2022 मध्ये जो कायदा केला त्यानुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे जाऊन आरक्षण मिळवावे. त्याला आमचा पाठिंबा आहे, मात्र एखादी व्यक्ती मराठा, ओबीसी घटकांची मांडणी करीत असेल तर त्याला खलनायक ठरवू नये, असे महादेव जानकर यांनी म्हटले आहे. (State Government should take a castwise census for Reservation on Priority basis)
राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर (Mahadev Jankar) यांनी, मराठा समाजाला (Maratha Reservation) आरक्षण मिळाले पाहिजे, मात्र ओबीसींच्या (OBC) आरक्षणाला धक्का न लागता मिळावे. त्याचबरोबर धनगर समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, मात्र आदिवासींच्या आरक्षणाला (Trible) धक्का न लागता मिळाले पाहिजे असे सांगितले.
ते म्हणाले, जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्याशिवाय कोणत्या समाजाची किती लोकसंख्या समजणार नाही. त्या त्या समाजाची आर्थिक, सामाजिक स्थिती समजणार नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने तातडीने ती जनगणना केली पाहिजे. आज राज्यात 52 टक्के ओबीसी समाज राहतो, मात्र 9 टक्के देखील आरक्षण त्यांना मिळालेले नाही. हे अपयश कोणाचे आहे. लोकशाही म्हणून ज्यांनी ज्यांनी राज्य केले, त्या सगळ्यांचे ते अपयश आहे.
तमिळनाडू, बिहार राज्यातील स्थिती लक्षात घ्या. जे फुले, शाहू आंबेडकरांचे राज्य आहे, सर्व राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आहे, तरीही आरक्षणाचा प्रश्न का सुटत नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला. याबाबत अन्य राज्य जरा वेगळे प्रयत्न करतात. मग आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराजांचे राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात तसे होताना का दिसत नाही, असा प्रश्न देखील त्यांनी केला.
ते म्हणाले, मराठा समाजाच्या मागणीचा विचार करताना त्यांना सर्वाधिक बजेट देण्याचा प्रयत्न आहे. धनगर समाजाला एक हजार कोटी देतो म्हटलं, त्यांना 45 कोटी रुपये मिळाले आहेत. ओबीसी घटकांतील काही जातींना शून्य टक्के आरक्षण आहे. त्यांचे कोण बघणार आहे. जे ताकदवान आहेत, त्यांचेच ऐकले जाणार असेल तर लहान घटकांचे काय?. 'जिसकी जीतनी संख्या, ऊसकी उतनी भागीदारी' असायला हवी. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे.
एका बाजूला धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून सरकार प्रयत्न करते, दुसरीकडे न्यायालयात याचिका दाखल केली जाते, असा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले, एकीकडे ओबीसी आरक्षण द्या म्हणतात, दुसरीकडे गवळी नावाची व्यक्ती विरोधात याचिका दाखल करते. यावर चिंतन व चर्चा झाली पाहिजे. खऱ्या अर्थाने आरक्षण द्यायचे असेल, तर 2022 मध्ये जो कायदा केला आहे, त्यानुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे जाऊन पंतप्रधानांना आरक्षणाची मर्यादा वाढवायला सांगावे. हा चेंडू पूर्णतः केंद्र शासनाच्या हाती आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.