Pune News : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यभरात सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीची अखंड सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कायम करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, प्रशासनाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे एकट्या पुणे जिल्ह्यातील सुमारे ५५६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम होण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे. आरोग्य सेवा पुणे परिमंडळात येणाऱ्या पुणे, सोलापूर आणि सातारा या तीन जिल्ह्यांचा विचार केला, तर एकूण १,४४४ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवा सुरक्षितता, समान वेतन आणि निवृत्तीच्या फायद्यांसाठी रस्त्यावर उतरून लढा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा अखेर वनवास संपल्याची भावना विविध कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.
शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा आरोग्य विभागातील विविध स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट, कार्यक्रम समन्वयक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर आणि इतर तांत्रिक पदावरती असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल.
पुणे: ५५६ कंत्राटी कर्मचारी
सोलापूर:९१ कंत्राटी कर्मचारी
सातारा:३९७ कंत्राटी कर्मचारी
एकूण परिमंडळ: १,४४४ कर्मचारी 'परमनंट' होणार.
सेवा समायोजनानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना नोकरीची पूर्ण सुरक्षितता लाभणार आहे. तसेच नियमित वेतनवाढीचा लाभ, भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय सोयी आणि हक्काच्या रजेच्या सुविधा मिळतील. याशिवाय पदोन्नतीच्या संधी, सेवा संरक्षण आणि निवृत्तीविषयक लाभही लागू होतील.
सेवा समायोजनानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना पदनिहाय वेतनश्रेणी लागू होणार आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि शासनाने मंजूर केलेले इतर भत्ते लागू होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भातील सविस्तर आणि स्वतंत्र आदेश शासन स्तरावरून लवकरच जारी करण्यात येणार आहेत. तसेच सेवा संबंधीचे नियम, बदली, पदोन्नती आणि शिस्तभंग नियम शासनाच्या स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचनांनुसार लागू राहतील.
सेवा समायोजनासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्याची किमान १० वर्षांची अखंड आणि समाधानकारक सेवा आवश्यक असणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत खंड पडला आहे, जे अपात्र ठरले आहेत किंवा ज्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत शासन स्वतंत्रपणे निर्णय घेईल. या शासन निर्णयात एक गोष्ट अत्यंत स्पष्ट करण्यात आली आहे की, सेवा समायोजनामुळे कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेसारखे इतर सर्व लाभ मिळणार असले, तरीही त्यांना अनुकंपा नियुक्ती किंवा वारस हक्काने नोकरीचा लाभ लागू राहणार नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.