Fadnavis Government : नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत आणि सध्या सुरु असलेल्या महापालिका निवडणुकीत सर्वच पक्षांमध्ये निष्ठावंतांची नाराजी पाहायला मिळाली. वर्षानुवर्षे पक्षात काम केल्यानंतरही उमेदवारी न मिळाल्याने मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर या प्रमुख शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झाली. हे बंड मोडून काढताना राजकीय पक्षांची चांगलीच दमछाक झाली.
यात सर्वात जास्त नाराजी दिसली ती भारतीय जनता पक्षात. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, निवडणुकांच्या तोंडावर झालेले घाऊक पक्षप्रवेश आणि पक्षात येताच जाहीर झालेली उमेदवारी हे भाजपमधील निष्ठावंतांचे मुख्य कारण होते. आता निष्ठावंतांची नाराजी दूर करण्यासाठी आणि तयार झालेली राजकीय बेरोजगारी संपवण्यासाठी फडणवीस सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
निवडणुकीत बंडखोरांना थंड करण्यासाठी पक्षांच्या नेत्यांनी बहुतांशी जणांना 'स्वीकृत नगरसेवक' करण्याचा शब्द दिला. नगरपालिकांमध्ये सध्या स्वीकृत नगरसेवकांची प्रक्रिया सुरु आहे. तर महापालिकांमध्ये पुढील महिन्यात ही प्रक्रिया राबवली जाण्याची शक्यता आहे. पण हे पद पदरात पाडून घेण्यासाठी बहुतांशी पालिकांमध्ये चढाओढ लागली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने 'स्वीकृत नगरसेवक' कालावधी पाच वर्षांवरून एका वर्षाचा करण्यात येणार आहे. जे पराभूत झालेत त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी आणि ज्यांना शब्द दिला आहे तो पूर्ण करण्यासाठी कालावधी बदलण्यात येणार आहे. हाच फॉर्म्युला महापालिकेतही येण्याची शक्यता आहे. यामुळे पाच वर्षांमध्ये जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांना संधी देता येऊ शकते, असे मत पक्षीय पातळीवर आहे.
प्रायोगिक तत्वावर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील काही पालिकांमध्ये हा फॉर्म्युला राबविला जाणार आहे. नगर परिषद, नगरपंचायतीमध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या एकूण संख्येच्या 10 टक्के या सूत्रानुसार जिल्ह्यातील 12 पालिकांमधून एकूण सुमारे जणांना 26 स्वीकृत नगरसेवकपदाची संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेत पाच व पंचायत समितीतही स्वीकृत सदस्य?
महापालिका आणि नगरपालिकेप्रमाणेच जिल्हा परिषदेमध्ये आणि पंचायत समितीवर स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक व्हावी अशी मागणी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वी केली आहे. याबाबत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती पत्र लिहिले असून मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
ग्रामीण स्तरावर सक्रिय कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळावी या दृष्टिकोनातून, जिल्हा परिषदेसाठी 5 व पंचायत समितीसाठी 2 स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली आहे. समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
