Maharashtra Assembly Election: विधानसभा निकालावरुन न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला दणका? 3 दिवसांची मुदत देत बजावली नोटीस,मोठं कारण आलं समोर

Nagpur News : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला अभूतपूर्व यश मिळालं.तब्बल 235 जागा जिंकत दमदार कामगिरी केली.तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपदासाठीचं संख्याबळ अर्थात 50 चा आकडाही गाठता आला नाही. पण महायुतीच्या याच विजयावर विरोधकांनी ईव्हीएम घोटाळ्याचा आरोप करत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. आता याच विधानसभा निकालावरुन उच्च न्यायालयानं (High Court) केंद्रीय निवडणूक आयोगाला महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं याप्रकरणी मंगळवारी (ता.27) तातडीनं सुनावणी घेतली. तसेच यावेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत तीन आठवड्यात विधानसभा निवडणुकीचे सीसीटीव्ही फुटेज का देत नाही यावर खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.या निर्देशामुळे पुन्हा एकदा राज्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडीत विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावरुन नव्या वादाला फोडणी मिळण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात काँग्रेसच्या नेत्याने याचिका दाखल केली होती. विधानसभा निवडणुकीत (Assembly Election) फडणवीस यांच्या विजयाला त्यांनी आव्हान दिले होते. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने फडणवीस यांना समन्सही बजावले होते. तसेच फडणवीस यांच्याविरोधात दक्षिण-पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून लढलेले काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे व इतर नागपूरच्या सात मतदारसंघातील काँग्रेस उमेदवारांनीही याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर निवडणुकीत झालेल्या गैर प्रकाराबाबतही रिट याचिका दाखल करण्यात आहेत.याच याचिकांवर तातडीनं न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली.

विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या महाविकास आघाडीच्या अनेक उमेदवारांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याद्वारे निर्धारित प्रक्रिया व नियमांची निवडणूक यंत्रणेने पायमल्ली केल्याचा आरोप केला होता.तसेच अनेक ठिकाणच्या मतदान केंद्रावरील ईव्हीएमबाबतच्या छेडछानीचे दावेही केले होते.याच बोगस मतदानामुळे निवडणुकीत आपल्याला पराभवाला सामोरे जावे लागल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.

याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघात मतदारांचा प्रचंड समर्थन असल्यामुळे निवडणूक जिंकण्याचा विश्वास होता, असंही दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. या याचिकेत भारतीय निवडणूक आयोग,राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

राज्यातील विधानसभा निवडणुका आटपून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे. विधानसभा निवडणूक गैरप्रकार झाल्याचा आरोप अनेक पराभूत उमेदवारांनी केला. तसेच मविआचे पराभूत उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे,गिरीश पांडव,जयश्री शेळके व महेश गणगणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करत महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित सीसीटीव्हीसह इतर व्हिडिओ फुटेज आणि १७ (सी) फॉर्मच्या प्रती मिळण्याची मागणी केली होती.पण अजूनही याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत.

महाविकास आघाडीच्या या पराभूत उमेदवारांनी विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर तात्काळ ईव्हीएम,कंट्रोल युनिट व व्हिव्हिपॅट प्रिंटर्स,बॅलेट युनिट ही उपकरणं मतदानासाठी गोदामांतून बाहेर काढण्यापासून ते मतदानानंतर गोदामांत परत ठेवण्यापर्यतच्या कालावधीतील सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर उपलब्ध व्हिडिओसह 17 (सी) फॉर्मच्या प्रती मिळविण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना अर्ज सादर केला होता.

परंतु,त्यांच्या मागणीकडे अद्यापही दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे त्यांनी थेट उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांनी विजयी उमेदवारांविरुद्ध याचिकाही दाखल केल्या आहेत. त्या सर्व याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. परंतु,आता उच्च न्यायालयानं सीसीटीव्ही फुटेजबाबत निर्देश दिल्यानंतर केंद्रीय निवडणुक आयोग काय पाऊल उचलणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेलं आहे.