Mumbai News : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून सातत्यानं एकापाठोपाठ एक अशा महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा धडाकाच लावला आहे.त्यात आयपीएस आणि आयएएस यांसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचाही समावेश आहे. अशातच महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा एकदा धडाकेबाज निर्णय घेण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Meeting) मंगळवारी (ता.27) पार पडली. मुंबईसह राज्यभरात अवकाळी पावसानं थैमान घातलं आहे.या पावसामुळे शेतीचं अतोनात नुकसान झालं असून सगळ्याच क्षेत्रात या पावसाचा जोरदार फटका बसला आहे. त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले होते.
याचदरम्यान, राज्य सरकारकडून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 10 महत्त्वाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यात शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला फडणवीस सरकारने अखेर मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत वन, महसूल, शालेय शिक्षण, कृषि, वस्त्रोद्योग विभागासंबंधीच्या निर्णयांचाही समावेश आहे.
याचवेळी राज्य सरकारनं इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारनं वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच यापुढे अवघ्या 500 रुपयांमध्ये शेतीची वाटणी केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हा अतिशय दिलासादायक निर्णय मानला जात आहे.
महसूल विभागासंबंधीच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना (Farmers) त्यांच्या शेतीची आपसामध्ये वाटणी करायची असेल तर एकूण रेडीरेकनरच्या एक टक्के किंमत मोजावी लागत होती. आता त्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता अवघ्या 500 रुपयांमध्ये ही वाटणी केली जाणार आहे.
1. रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्च्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच,पदांना मान्यता. (दिव्यांग कल्याण विभाग)
2. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता.(विधि व न्याय विभाग)
3. इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता. इचलकरंजीला 657 कोटी , जालन्याला 392 कोटी पाच वर्षांत मिळणार (वित्त विभाग)
4. शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ. (महसूल विभाग)
5. पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर, नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमीनीबाबतच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)
6. फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (FDCM Ltd.) मधील 1 हजार 351 पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजूरी (वने विभाग )
7. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता. (शालेय शिक्षण विभाग)
8. अशियाई विकास बैंक (ADB) सहाय्यित "महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प" संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार. (पणन विभाग)
9. कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात "उप कृषि अधिकारी" व "सहायक कृषि अधिकारी" असा बदल (कृषि विभाग )
10. महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील 195 कर्मचाऱ्यांना 6 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर (वस्त्रोद्योग विभाग)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या आठवड्यात मंगळवारी(ता.20) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली होती.तसेच येत्या पाच वर्षांत तब्बल 35 लाख घरे उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्यात आली होती. या उपक्रमासाठी 70 हजार कोटी रुपयांची भव्य गुंतवणूक होणार असल्याचे सरकारकडून घोषणा करण्यात आली होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.