MVA News : पवारांनी दिलेली डेडलाइन संपली; पण मविआचे जागावाटप ठरेना, ८ जागांचा तिढा कायम
Mumbai News : लोकसभा निवडणूक जवळ आली असतानाही महाविकास आघाडीचे जागावाटप अजून ठरलेले नाही. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी महाविकास आघाडीचे जागावाटप ८ ते १० फेब्रुवारीपर्यंत संपेल, असे सांगितले होते. त्यांनी दिलेली डेडलाइन शनिवारी संपणार आहे. त्यानंतरही महाविकास आघाडीचे जागावाटप काही ठरलेले नाही.
राज्यातील जागावाटपामध्ये शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेसचा आठ जागांवरील आग्रह कायम आहे. त्यामुळे जागावाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी रमेश चेन्नीथला आणि ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची शनिवारी भेट होत असून, या भेटीमध्ये जागावाटपावरील तिढा सुटणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाविकास आघाडीच्या जागावाटपावर बोलणी सुरू आहे. त्यामध्ये अजून कोणत्याही पद्धतीचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आलेला नाही. काँग्रेस (Congress) आणि ठाकरे गटांकडून जागावाटपांमध्ये कमालीचा आग्रह असल्याने अजूनही 18 जागांवर एकमत होऊ शकलेले नाही.
दुसरीकडे काँग्रेस अधिक जागा पदरात पडून घेण्यासाठी आग्रही आहे. विशेषतः लोकसभेच्या आठ जागेवरून काँग्रेस आणि ठाकरे गटांत तिढा कायम आहे. यामध्ये मुंबईमधील दोन जागांचासुद्धा समावेश आहे. मुंबईमधील दक्षिण मध्य मुंबई आणि उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा मतदारसंघांसाठी काँग्रेस आग्रही आहे.
शिवसेना ठाकरे गट मुंबईतील सहापैकी चार जागांवर आग्रही आहे. त्यामध्ये उत्तर पश्चिम मुंबई आणि दक्षिण मध्य मुंबई जागांचा समावेश आहे. त्यामुळे या सर्व पार्श्वभूमीवर रमेश चेन्नीथला आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांची शनिवारी होत असलेली भेट महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
वंचितच्या अटी शर्तींचे काय ?
महाविकास आघाडीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीला सामावून घेण्यासाठीसुद्धा युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असले, तरी वंचितकडून येत असलेल्या अटी शर्तींमुळे सन्मानजनक तोडगा निघालेला नाही. महाविकास आघाडीला वंचित आघाडीकडून सातत्याने अटी शर्ती देण्यात येत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता वंचितकडून महाविकास आघाडीला 39 मुद्द्यांचा समावेश असलेल्या जाहीरनाम्याचा मसुदा सादर करण्यात आला आहे. या मुद्द्यांमध्ये राज्यातील संवेदनशील मराठा आरक्षणासह 39 मुद्द्यांचा समावेश आहे. त्यावर काय निर्णय घेतला जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.