Devendra Fadnavis : सात मंत्र्यांची फिल्डिंग फडणवीसांनी हाणून पाडली : वाट बघूनही मर्जीतील अधिकारी मिळालाच नाही!

Mumbai News : महायुती सरकारमधील मित्रपक्षातील नाराजीनाट्य पुन्हा एकदा चव्हाटयावर आले आहे. सरकार स्थापन झाल्यापासून भाजप, अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस,एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील अंतर्गत वाद मिटण्याची शक्यता दिसत नाही. सीएमओ कार्यालयाच्या आक्षेपांमुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांच्या प्रलंबित नियुक्त्यांवरून नवीन तणाव निर्माण झाला आहे. त्यातच यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती सरकारमधील सात मंत्र्यांना ओएसडी आणि पीए नियुक्त करण्यासाठीची परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे हे सात मंत्री गेल्या दोन महिन्यापासून ओएसडी आणि पीएच्या नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

महायुती (Mahayuti) सरकारमधील खातेवाटप झाल्यानंतर काही मंत्र्यांना अद्याप मर्जीतले खासगी सचिव न नेमल्याने दोन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर महायुती सरकारमध्ये मंत्र्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे. राज्य सरकारमधील सात मंत्र्यांनी मर्जीतला खासगी सचिव मिळावा यासाठी मंत्र्यांकडून लॉबिंग केली होती. मात्र, दोन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर मंत्री आणि खासगी सचिव मिळाले नाहीत.

नोटीस आल्यानंतर मंत्र्याकडे असलेले खासगी सचिव मूळ विभागात जॉइन होण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र नोटीसमध्ये बेकायदेशीरत्या मंत्र्यांकडे केलेल्या कामाबाबतचा खुलासा या खासगी सचिवांना करण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाकडून एकूण 32 जणांना मूळ विभागात रुजू होण्यासंदर्भात नोटीसा काढल्या असून त्यात शिवसेनेच्या 5 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 2 मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांचे समावेश आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadnavis) यांनी महायुती सरकारमधील सात मंत्र्यांना ओएसडी आणि पीए नियुक्त करण्यासाठीची परवानगी नाकारली होती. हा विषय अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. परंतु, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून पुन्हा एका मंत्र्यांचे पीए म्हणून कार्यरत असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा आदेश मिळाल्यानंतरही मूळ विभागात हजर न झाल्यास संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल. असा इशारा ही देण्यात आला होता.

'या' सात मंत्र्यांना अद्याप खासगी सचिव नाहीत

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमधील शिवसेनेचे गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, उदय सामंत, शंभूराज देसाई राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दत्तात्रय भरणे यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून विलंब आणि आक्षेपांमुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांच्या प्रलंबित नियुक्त्यांवरून नवीन तणाव निर्माण झाला आहे.

आठ दिवसात द्यावे लागणार उत्तर

अनेक मंत्र्यांकडे मुख्यमंत्री कार्यालयाची परवानगी नसताना खासगी सचिव आणि विशेष कार्यकारी अधिकारी कार्यरत आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने या अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली असून आठ दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले होते. उद्योगमंत्री उदय सामंत, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांसह एकूण सात मंत्र्यांना खासगी सचिव नेमण्यात आलेले नाहीत.