Mahayuti News : शिंदेंच्या मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार; अजितदादांच्या शिलेदाराला मोठा दणका

Mumbai News : राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन दोन महिन्याचा कालावधी झाला आहे. त्यानंतरही महायुतीमधील तीन घटक पक्षात सर्व काही आलबेल असल्याचे दिसत नाही. या-ना त्या कारणावरून एकाद्या पक्षाची नाराजी समोर येत आहे. नाराजी दूर करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या विभागातील अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली असताना आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शिंदेंच्या मंत्र्यांने तक्रार केली. त्यानंतर फडणवीस यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्याला धक्का दिला.

शिवसेनेचे (Shivsena) मंत्री संजय राठोड यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या कारभारात लक्ष घालण्यास सांगत तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्याला धक्का दिला आहे. अजित पवारांचे निकटवर्तीय असलेल्या दत्ता भरणेंकडे असलेल्या अल्पसंख्याक विकास मंत्रालयाच्या कारभारात हस्तक्षेप केला. यवतमाळ जिल्ह्यातील एका शैक्षणिक संस्थेला भरणेंच्या विभागानं अल्पसंख्याक दर्जा दिला. त्याला मंत्री संजय राठोड यांनी हरकत घेतली होती.

मुख्यमंत्र्यांनी या विषयात लक्ष घालत संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या निर्णयालाच स्थगिती दिली. अल्पसंख्याक दर्जा देणारे डिजिटल स्वाक्षरी असलेलं प्रमाणपत्र हवं असल्यास शैक्षणिक संस्थेनं ऑनलाईन अर्ज करावा, असा आदेशच सरकारनं काढला आहे. त्यामुळे आता अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना ऑनलाईन अर्ज करणं अनिवार्य असणार आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हामधील एका शैक्षणिक संस्थेने अल्पसंख्याक दर्जा मिळवला. हिंदी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवणाऱ्या संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीवरील बहुतांश सदस्य मराठी भाषिक असल्याची बाब शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांनी फडणवीसांच्या लक्षात ही बाब आणून दिली. त्यानंतर फडणवीस सरकारने आदेश काढला होता.

अल्पसंख्याक असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी आपले सरकार पोर्टलवर नोंदणी करावी लागते. सरकारनं अल्पसंख्याक दर्जा मंजूर केल्यावर संस्थांना ऑनलाईन प्रमाणपत्र मिळतं. २०१७ पासून ही प्रक्रिया सुरु झाली. पण ही प्रक्रिया अनिवार्य होती. त्यामुळे ऑफलाईन अर्जदेखील केले जायचे.२० फेब्रुवारीला फडणवीस सरकारनं एक आदेश काढला. त्यानुसार ऑनलाईन प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली

दुसरीकडे ऑफलाईन प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आणि अनियमितता असल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला. ऑफलाईन प्रकियेद्वारे अल्पसंख्याक दर्जा मिळवणाऱ्या संस्था सरकारी लाभ घेत होत्या. पण त्यांची कोणतीच नोंद सरकारकडे नव्हती. त्यामुळेच ऑनलाईन प्रक्रिया अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती सरकारनं काढलेल्या आदेशात आहे.