Maharashtra Politics: विधिमंडळाचे नियम कोळून प्यायलेल्या अधिकाऱ्याला एकनाथ शिंदेंची 'ऑफर'; पण, नकार देताच फसली 'मास्टर खेळी'

Mumbai News: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे राज्याच्या राजकारणात सध्या प्रचंड चर्चेत आले आहेत. एकीकडे शिंदेंच्या शिवसेनेच्या ऑपरेशन टायगरने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षात मोठी अस्वस्थता पसरली आहे. ठाकरेंचे खासदार फुटणार असल्याच्या जोरदार चर्चा सुरू असून ते शिंदेंच्या संपर्कात असल्याचंही बोललं जात आहे. याचदरम्यान,उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी मोठा डाव टाकल्याचं समोर येत आहे.

ज्येष्ठ घटनातज्ञ आणि विधानसभेचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात अत्यंत गोपनीय व महत्त्वाची बैठक पार पडल्याचं समोर येत आहे. ही बैठक शिंदे यांच्या ठाण्यातील नंदनवन या निवासस्थानी झाली.

एकनाथ शिंदेंनी यांनी नंदनवन येथे झालेल्या बैठकीत विधानसभेचे माजी मुख्य सचिव व ज्येष्ठ घटनातज्ञ अनंत कळसे यांना लोकायुक्त/लोकोपायुक्त पदाची ऑफर दिल्याची माहिती समोर येत आहे. कळसे यांच्याकडील घटनात्मक आणि प्रशासकीय बाबींमधील दीर्घ अनुभवामुळे हा प्रस्ताव त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.

याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. वा कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. याबाबतची माहिती साम टीव्ही या वृत्तवाहिनीनं दिली आहे. अनंत कळसे हे महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी मुख्य सचिव असून, विधिमंडळाचे कामकाज आणि संसदीय नियमांची माहिती यांचा कळसे यांचा दांडगा अनुभव आहे.

मात्र,एकनाथ शिंदेंनी दिलेली लोकउपायुक्त पदाची ऑफर अनंत कळसे यांनी नाकारल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यांनी लोक उपायुक्त पदासाठी आपण इच्छुक नसल्याचं स्पष्टपणे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना स्पष्टपणे सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिलेली आहे. त्यामुळे आता लोक उपायुक्त पदासाठी कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब होतं हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे.

अनंत कळसे यांना लोक उपायुक्तपदाची ऑफर देत उपमुख्यमंत्री व शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदेंनी राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा घडवून आणली आहे.जर समजा कळसेंनी शिंदेंच्या ऑफरचा सकारात्मक विचार केला तर नक्कीच कर्तव्यदक्ष व अभ्यासू जाणकार प्रशासकीय अधिकारी महाराष्ट्राला पुन्हा लाभणार आहे.

महाराष्ट्र लोकायुक्त कायदा 2025 अंतर्गत नुकत्याच मंजूर झालेल्या या पदांसाठी एका अध्यक्ष (लोकायुक्त) आणि चार सदस्यांची नियुक्ती केली जात आहेत. उप-लोकायुक्त किंवा सदस्य म्हणून उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, मुख्य सचिव किंवा वरिष्ठ आयएएस (IAS) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.ही निवड प्रक्रिया मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते.

महाराष्ट्र लोकायुक्त किंवा उप-लोकायुक्त पदावर कोणाला संधी द्यावी, याचा निर्णय राज्य सरकारच्या निवड समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यपाल घेतला जातो. सध्या राज्याचे लोकायुक्त पदाची जबाबदारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांच्याकडे असून उप-लोकायुक्त पद सध्या रिक्त आहे.