Gram Panchyat: राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायतींबाबत फडणवीस सरकार घेणार मोठा निर्णय; ग्रामविकास मंत्र्यांनी दिली अपडेट

Pune News : महाराष्ट्र राज्यातील 28 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये डिजिटल सेवांचे काम पाहणाऱ्या 20 हजार संगणक परिचालकांना किमान वेतन आणि सेवा संरक्षण मिळावे, यासाठी दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत आक्रमक भूमिका घेतली. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान आमदार कुल यांनी ग्रामीण विकासाचा मुख्य कणा असलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे आणि सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले.

..तर अंतिम निर्णय कधी घेणार?

विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करताना आमदार राहुल कुल म्हणाले , "राज्यातील २० हजार संगणक परिचालक हे ग्रामीण प्रशासनाचा अविभाज्य भाग आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात जानेवारी ते मार्च दरम्यान शासन पातळीवर अनेक सकारात्मक बैठका पार पडल्या आहेत. मात्र, या बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार शासन या कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा अंतिम निर्णय कधीपर्यंत घेणार?" असा सवाल त्यांनी केला.

ग्रामपंचायतींना दाखल्यांच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न जमा करण्यास काहीच हरकत नाही, परंतु तिथे दिवस-रात्र काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे 'किमान वेतन' आणि आवश्यक ते 'कायदेशीर संरक्षण' मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे, अशी मागणीही कुल यांनी यावेळी केली.

ग्रामविकास मंत्र्यांचे आश्वासन

आमदार राहुल कुल यांच्या या धारदार प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. मंत्री गोरे म्हणाले की, सध्या या संगणक परिचालकांची नेमणूक बाह्य संस्थेमार्फत 'ग्रामउद्योजक' म्हणून करण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागातील जनतेला दाखले किंवा इतर कामांसाठी तालुका पातळीवर, सेतू किंवा महा-ई-सेवा केंद्रात जावे लागू नये, यासाठी सर्व सेवा गावातच उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर विकसित केले जात असून, या नवीन रचनेमध्ये संगणक परिचालकांमार्फत आणखी अधिक सेवा दिल्या जातील.

शेवटी, "आमदारांनी मांडलेल्या भावना अत्यंत योग्य असून, ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा शासन स्तरावर गांभीर्याने विचार सुरू आहे. या संपूर्ण विषयावर लवकरच एक सर्वसमावेशक निर्णय घेतला जाईल," असे आश्वासन मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सभागृहात दिले.