Farmer Compensation News: पोपटांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्याच्या प्रकरणात राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सुनावणीदरम्यान सरकारचा युक्तिवाद अक्षरशः फेटाळत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombai High Court) नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, वन्यजीवांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवता येणार नाही. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या प्रकरणात पोपट ( Parrot) पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत असल्याची बाब समोर आली होती. विशेषतः कापूस, मका, ज्वारी आणि फळबागांवर पोपटांचे थवे हल्ले करत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शेतकरी वारंवार तक्रारी करत असूनही ठोस उपाययोजना न झाल्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.
सुनावणीदरम्यान सरकारने काही कारणे पुढे करत आपली भूमिका मांडली होती. मात्र न्यायालयाने ती समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट केले. खंडपीठाने नमूद केले की, वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारवर असते. त्यामुळे त्या वन्यजीवांमुळे जर शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असेल, तर त्याची जबाबदारीही सरकारनेच स्वीकारली पाहिजे.
शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी स्पष्ट आणि प्रभावी यंत्रणा तयार करणे गरजेचे आहे. केवळ नियमांची कमतरता किंवा प्रक्रियेतील अडथळे सांगून जबाबदारी टाळता येणार नाही. या निर्णयामुळे भविष्यात वन्यजीवांमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत सरकारला अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी लागणार आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता असून प्रशासनावरही ठोस पावले उचलण्याचा दबाव वाढला आहे. आता सरकार या आदेशाची अंमलबजावणी कशी करते, भरपाईची प्रक्रिया काय असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पोपटांचा समावेश ‘वन्यप्राणी’ श्रेणीत करण्यात आला आहे. पोपटांनी पिकांचे नुकसान केल्यास सरकारला भरपाई द्यावी लागेल, असे नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. वर्धा येथील एका शेतकऱ्याच्या डाळिंब बागेच्या नुकसानीबद्दल न्यायालयाने 40 हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. भेदभाव करणे संविधानाच्या विरोधात असल्याचे सांगत न्यायालयाने सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
Parrot (पोपट) कापूस, ज्वारी, मका, फळबागा यांसारख्या पिकांवर मोठ्या प्रमाणात हल्ला करतात. अनेक भागांत शेतकऱ्यांना दिवस-रात्र पिकं राखावी लागतात, तरीही नुकसान टाळता येत नाही. आतापर्यंत अशा पक्ष्यांमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी स्पष्ट भरपाई यंत्रणा नसल्याची तक्रार होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.