Mumbai News : राज्यात मे 2024 मध्ये लोकसभेची निवडणूक पार पडल्यानंतर गेल्या दोन वर्षाच्या कारकिर्दीत जवळपास दहा निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्यामुळे सरासरी दोन महिन्याला एक निवडणूक या प्रमाणे निवडणुका झाल्या आहेत. त्यामुळे या निवडणूक काळात लागलेल्या आचारसंहितेमुळे विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. तर दुसरीकडे प्रशासकीय कारभार ठप्प झाले आहे. शेतकरी कर्जमाफी, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, विकास कामांच्या मंजुऱ्या, निधी वितरण, निविदा प्रक्रिया या आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकल्या आहेत.
राज्यात गेल्या दोन वर्षाच्या कारकिर्दीत सर्वाधिक निवडणुका पार पडल्या आहेत. २०२० मध्ये कोरोनामुळे अनेक निवडणुकांना ब्रेक लागला होता. कोरोनामुळे २०२० नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सदस्य नसल्याने या सदस्यातून निवडून द्यावयाच्या विधानपरिषद सदस्यांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे जवळपास २०२० ते २०२४ या कालावधीत कोणत्याच निवडणुका झाल्या नव्हत्या. त्यानंतर पहिल्यांदा एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका झाल्या होत्या. त्यानंतर राज्यात गेल्या दोन वर्षात जवळपास १२ निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसापासून सातत्त्याने होत असेलल्या या निवडणुकीमुळे विकास कामे अडकून पडल्याचे चित्र स्पष्ट दिसू लागले आहे.
लोकसभा निवडणुकीनंतर ऑक्टोबर २०२४ ला राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर राज्यात सर्व प्रथम ग्रामपंचायत निवडणुका जून २०२५ मध्ये झाल्या. त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील विकास कामावर झाला होता. त्याशिवाय विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी १२ जुलै २०२४ रोजी निवडणूक पार पडली. आमदारांमार्फत निवडून द्यायच्या ११ जागांसाठी ही द्विवार्षिक निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीमुळे प्रशासकीय पातळीवरील कामे अडकून पडली होती.
त्यानंतर ऑक्टोबर २०२५ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत नगरपालिका, नगर पंचायत निवडणुका पार पडल्या. यामुळे राज्यातील निमशहरी भागातील त्यांतरत विकास कामे अडकून पडली. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ महानगरपालिका निवडणुका झाल्या. या आचारसंहिताचा फटका शहरातील विकास कामाला बसला.
त्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणुका फेब्रुवारी २०२६ ते मार्च २०२६ मध्ये पार पडल्या. ३२ पैकी १२ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. तर उर्वरित २० जिल्हा परिषदेची निवडणूक ओबीसी आरक्षण वाढल्यामुळे रखडलेल्या आहेत. दुसरीकडे त्यानंतर आमदारातून निवडून द्यावयाच्या सहा रिक्त होत असलेल्या जागेवर राज्यसभा निवडणुका पार पडल्या.
त्यानंतर आमदारातून निवडून द्यावयाच्या नऊ रिक्त होत असलेल्या विधान परिषदेच्या जागेवर मे २०२६ मध्ये निवडणुका झाल्या. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात दिवंगत नेते अजित पवार व शिवाजी कर्डीले यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या विधानसभेच्या दोन जागासाठी पोटनिवडणूक झाली. त्यामुळे या ठिकाणी ही आचारसहिंताचा फटका बसला. त्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सदस्यातून निवडून द्यावयाच्या निवडणुकीची घोषणा 18 मे रोजी करण्यात आली. त्यातच आता सुनेत्रा पवार यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या जागेसाठी 18 जूनला मतदान होणार आहे. अशा एकापाठोपाठ एक निवडणुकांमुळे ऑक्टोबर 2024 नंतर जवळपास 12 निवडणुका गेल्या दोन वर्षाच्या काळात पार पडल्या आहेत. या निवडणुकांमुळे राज्य आचारसंहितेच्या चौकटीत अडकले आहे.
गेल्या दोन वर्षात झालेल्या या 12 निवडणुकीचा फटका राज्य सरकारच्या विविध कामांना झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा वेग मंदावला आहे तर काही ठिकाणी निर्णयप्रक्रिया थांबली असून विकास योजना विस्कळीत झाल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षात जवळपास 12 निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसापासून सातत्त्याने होत असेलल्या या निवडणुकीमुळे विकास कामे अडकून पडली आहेत.
या आचारसंहितेचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. या आचारसंहितामुळे खरीप हंगाम तोंडावर असताना राज्य सरकारने जाहीर केलेली दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी प्रत्यक्षात लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे येत्या काळात शेतकऱ्यांना बँकेऐवजी पुन्हा खासगी सावकारांचा दरवाजा ठोठवावा लागू शकतो. अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचे आदेश निघतात; पण त्यांची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाते. सार्वजनिक बांधकाम, सिंचन, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या विकास योजनाही कागदावरच दिसत आहेत.