Professor Promotion: प्राध्यापकांना मोठा दिलासा! पदोन्नतीसाठी राज्य सरकारचे अतिरिक्त निकष उच्च न्यायालयाकडून रद्द

Professor promotion eligibility update: प्राध्यापक पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. प्राध्यापक पदोन्नतीसाठी राज्य सरकारने घालून दिलेले अतिरिक्त आणि कठोर निकष अवैध ठरवत न्यायालयाने ते रद्द केले.

तसेच, राष्ट्रीय भारतीय वैद्यक प्रणाली आयोग (NCISM) यांच्या वैधानिक नियमांनुसार संबंधित प्राध्यापकाच्या पदोन्नतीच्या अर्जावर नव्याने फेरविचार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणांना दिले.

प्राध्यापक पदोन्नतीसाठी केंद्रीय वैधानिक नियामक संस्थेने निश्चित केलेल्या पात्रतेपेक्षा वेगळे आणि कठोर निकष राज्य शासनाला घालता येणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

राज्य शासनाच्या प्रशासकीय आदेशांपेक्षा संसदेने स्थापन केलेल्या वैधानिक संस्थेच्या नियमांनाच प्राधान्य राहील, असे राज्य शासनाचा आदेश रद्द करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रा. सुरेखा लांडगे यांनी शासनाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे आणि न्यायमूर्ती सुशील घोडेस्वार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्या शहरातील आयुर्वेदिक महाविद्यालयात द्रव्यगुण विभागात सहयोगी प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

याचिकेत राज्य शासनाच्या १२ मार्च २०२४ रोजीच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. या निर्णयानुसार प्राध्यापक पदोन्नतीसाठी सहयोगी प्राध्यापक म्हणून किमान पाच वर्षांची सेवा अनिवार्य करण्यात आली होती. मात्र, राष्ट्रीय भारतीय वैद्यक प्रणाली आयोगाने (एनसीआयएसएम) १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेत प्राध्यापक पदासाठी पात्रता निश्चित केली आहे.

त्यामध्ये, दहा वर्षांचा साहाय्यक प्राध्यापकाचा अनुभव किंवा पाच वर्षांचा सहयोगी प्राध्यापकाचा अनुभव अशी पात्रता निश्चित आहे, असे याचिकेत नमूद आहे. एनसीआयएसएम ही संसदेच्या कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेली सर्वोच्च वैधानिक नियामक संस्था आहे.

तिने घालून दिलेले नियम देशातील सर्व संबंधित संस्थांवर बंधनकारक आहेत, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाला प्रशासकीय आदेशाद्वारे वेगळी किंवा अधिक कठोर पात्रता लागू करण्याचा अधिकार नाही.

तसेच, १२ मार्च २०२४ रोजीच्या पत्रातील अतिरिक्त अट न लावता याचिकाकर्त्याच्या प्राध्यापक पदावरील पदोन्नतीचा प्रस्ताव नियमानुसार नव्याने विचारात घेण्याचे आदेश संबंधित प्राधिकरणांना दिले.

प्रशासकीय सूचनांमुळे नियमांमध्ये बदल अशक्य

प्रशासकीय सूचना या वैधानिक नियमांना पूरक ठरू शकतात; मात्र त्या नियमांमध्ये बदल करू शकत नाहीत किंवा त्यांना निष्प्रभ ठरवू शकत नाहीत. वैधानिक नियमांशी विसंगत असलेले प्रशासकीय आदेश कायद्याच्या दृष्टीने ग्राह्य धरता येत नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

याचिकाकर्त्या एनसीआयएसएमच्या १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेतील पात्रता पूर्ण करीत असल्याचे घोषित करत न्यायालयाने राज्य शासनाचा आदेश रद्द केला. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. अश्विन देशपांडे यांनी बाजू मांडली.