Pooja Khedkar : ‘हे’ तीन नियम ठरवणार IAS पूजा खेडकर यांचे भवितव्य…

Pune : वादग्रस्त ट्रेनी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या भवितव्य आता केंद्र सरकारच्या हाती आहे. त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांनंतर मसुरी येथील लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीने त्यांचे ट्रेनिंग म्हणजे मध्येच थांबवून तातडीने परत बोलावले आहे. अकादमीचा हे पाऊल महत्वाचे मानले जात आहे.

अकादमीने राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार करून खेडकर यांना परिविक्षाधीन कालावधीतून मुक्त करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार सरकारने तसे आदेश काढत खेडकर यांना 23 जुलैपूर्वी अकादमीमध्ये हजर राहण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता अकादमी म्हणजे केंद्र सरकार खेडकर यांच्या भवितव्याचा निकाल लावणार आहे.

आयएएस प्रोबेशन रुल्स 1954 मध्ये परिवक्षाधीन अदिकाऱ्यांची कर्तव्य, कामे निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच त्यामध्ये कसूर केल्यास काय कारवाई होऊ शकते, हेही या नियमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

काय आहेत आरोप?

ट्रेनिंगसाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात रुजू होण्यापूर्वीच खेडकर यांनी स्वतंत्र कार्यालयाची मागणी केली होती. त्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे तगादा लावला होता. त्यांच्या वडिलांनी अधिकाऱ्यांना फोन केला. रुजू झाल्यानंतर एका अधिकाऱ्याच्या केबिनमध्ये सामान बाहेर काढले. अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना त्रास दिल्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाकडे सादर केला होता.

अहवालानंतर खेडकर यांची तातडीने वाशिममद्ये बदली करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात त्यांच्या ऑडी कारवर अंबर दिवा लावल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली. तसेच त्यांनी बनावट क्रिमिलेअर ओबीसी प्रमाणपत्र व दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्याचे आरोपही झाले. या आरोपांच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकारने चौकशी समितीही नेमली आहे. आठवडाभरात या समितीचा अहवाल येऊ शकतो.

समिती नेमल्यानंतर आता अकादमीनेही त्यांचे ट्रेनिंग थांबवून परत बोलावले आहे. एकीकडे समितीकडून चौकशी आणि दुसरीकडे ट्रेनिंग थांबवण्याचा निर्णय, या दोन्ही गोष्टी खेडकर यांच्या सेवेतील पुढील वाटचालीबाबत महत्वाच्या मानल्या जात आहेत.

काय सांगतो नियम?

नियमानुसार प्रोबेशनरी अधिकाऱ्याचा परिविक्षाधीन कालावधी सुरू असताना त्यांना सेवेतून मुक्त केले जाऊ शकते. त्यासाठी चार नियम महत्वाचे आहे. पण खेडकर यांच्याबाबतीत तीन नियम महत्वाचे ठरणार आहेत.

1.       संबंधित परिविक्षाधीन अधिकारी सेवेत भरतीसाठी अपात्र किंवा अयोग्य आहे, असे केंद्र सरकारला आढळून आल्यास सेवेतून मुक्त केले जाऊ शकते.

2.       परिविक्षाधीन कालावधीत कामाकडे दुर्लक्ष केले असले किंवा कर्तव्यात कसूर केल्याचे केंद्र सरकारला आढळून आल्यास सेवेतून मुक्त केले जाऊ शकते.

3.       सेवेसाठी आवश्यक असलेली गुणवत्ता आणि चारित्र्यामध्ये कमतरता आढळून आल्यासही सेवेतून मुक्त केले जाऊ शकते.

वरील तिन्हीपैकी एकाही तरतुदीचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला सेवेतून मुक्त केले जाऊ शकते, असा नियम आहे. ट्रेनिंग पूर्ण केल्यानंतर अंतिम परिक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतरच संबंधित अधिकाऱ्याची पोस्टिंग केली जाऊ शकते.

पूजा खेडकर यांच्याबाबत केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल आणि केंद्राने नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतर केंद्र सरकार खेडकर यांच्याबाबत निर्णय घेईल.