Shiv Sena Supreme Court : शिवसेनेची घटना लोकशाहीविरोधी असेल तर मग आमदार, मंत्रीही..! सुप्रीम कोर्टात सिब्बलांनी एकनाथ शिंदेंना पकडलं कात्रीत

Kapil Sibal, Supreme Court, Shiv Sena 2018 constitution : शिवसेना चिन्ह प्रकरणात सिब्बल यांचा युक्तिवाद; २०१८ च्या घटनेला लोकशाहीविरोधी म्हणणाऱ्या शिंदे गटाची आमदारकी, मंत्रिपदही लोकशाहीविरोधी ठरते का, असा सवाल.
The Supreme Court made strong observations during the Shiv Sena case.
The Supreme Court made strong observations during the Shiv Sena case.Sarkarnama
Published on
Updated on

Shiv Sena symbol case : शिवसेना पक्ष-चिन्हाबाबतच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात जोरदार युक्तिवाद केला. त्याचप्रमाणे त्यांनी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतच्या आमदारांच्या पक्षाच्या घटनेबाबतच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.

सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला पक्ष आणि चिन्ह देताना पक्षाची घटना पुरेशी नसल्याचे म्हटले होते. घटनेत २०१८ मध्ये करण्यात आलेले बदल लोकशाहीविरोधी होते, असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला होता. हे खूप महत्वाचे आहे. असा दावा करणाऱ्यांची नियुक्तीही २०१८ च्या घटनेनुसार करण्यात आली होती.

संबंधितांनी ज्या घटनेच्या आधारे त्यांनी निवड किंवा नियुक्ती झाली, त्या घटनेला आधी कधीच आव्हान दिले होते. त्यांनी पहिल्यांदाच २०१८ ची घटना लोकशाही विरोधी असल्याची भूमिका घेतली. जर २०१८ ची घटना लोकशाहीविरोधी होती तर मग त्यांना या घटनेद्वारे मिळालेले लाभही लोकशाहीविरोधी ठरतात. त्यांची आमदारकीसाठी झालेली निवडणूक, मंत्रि‍पदी लागलेली वर्णीही लोकशाहीविरोधी होती, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला.

The Supreme Court made strong observations during the Shiv Sena case.
Rahul Gandhi viral photo : राहुल गांधींसोबतची 'ती' महिला अन् मुलगा कोण? केंद्रीय मंत्र्यांकडून फोटो शेअर, काँग्रेसकडून खुलासा

पक्षाची घटना लोकशाहीविरोधी होती, असे एक क्षण मान्य केले तर त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात?, असा सवाल करत सिब्बल म्हणाले, जास्तीत जास्त पक्षाची नोंदणी रद्द होऊ शकते. त्याआधारे पक्षाचे निवडणूक चिन्ह दुसऱ्या गटाला देता येणार नाही. कारण, ज्यांना चिन्ह दिले त्यांचे अस्तित्वही याच घटनेमुळे आहे. मग त्यांना चिन्ह कसे दिले जाऊ शकते?, असा महत्वपूर्ण मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. आयोगाने चिन्हे देण्याची प्रक्रिया योग्यप्रकारे पार पाडली नाही. मुळ पक्षाला आधी नोटीस द्यायला हवी होती, असेही सिब्बल म्हणाले.

The Supreme Court made strong observations during the Shiv Sena case.
Lok Sabha election : लोकसभा निवडणुकीत पाडण्यासाठी षडयंत्र, त्याच अधिकाऱ्याला सरकारने टाकले जेलमध्ये! भाजपच्या नेत्याने साजरा केला आनंद

विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्षाचाच एक भाग असतो. पण निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षच गृहित धरत निर्णय घेतला. पक्षातील दोन गटात वाद होता. आयोगाने तीन कागदपत्रांच्या आधारे पक्षात फूट पडल्याचा दावा केला होता. पण त्यातून केवळ विधिमंडळ पक्षात दोन गट पडल्याचे सिध्द होते. राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे सांगण्यास ते पुरेसे नव्हते, असे सांगत सिब्बलांनी पुन्हा एकदा शिवसेना पक्षात फूट पडली नव्हती असा दावा केला. मुळ पक्षात फूट असेल तरच एक तृतियांश नियम लागू होतो, असेही ते म्हणाले.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com