Karnataka drought : महाराष्ट्रात दुष्काळाचा सामना करत असलेल्या शेतकऱ्यांचा मदतीसाठी आक्रोश सुरू आहे. यातच तीव्र दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या कर्नाटकामधील काँग्रेसच्या राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील सुमारे 46 ते 50 लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2,500 रुपये इनपुट सबसिडी देण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी केली. या मदतीसाठी राज्य सरकारवर सुमारे 1,250 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
दुष्काळाच्या मुद्द्यावर झालेल्या चर्चेदरम्यान परमेश्वर यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या (Farmer) पाठीशी असल्याचे सांगितले. गंभीर दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना ही मदत तातडीने देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या निवडीबाबतही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले. केवळ आंदोलन झाले किंवा आमदारांनी राजीनाम्याची धमकी दिली म्हणून कोणत्याही तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला.
केंद्र सरकारच्या (Central Government) मार्गदर्शक सूचना आणि निर्धारित निकषांनुसारच तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे, असे परमेश्वर यांनी सांगितले. पात्र तालुक्यांचा यादीत समावेश करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणल्याचे सिद्ध झाल्यास कोणतीही शिक्षा भोगण्यास आपण तयार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, आणखी काही तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून पात्र आहेत का, याची तपासणी सध्या सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्नाटकात 40 हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील गंभीर दुष्काळाला ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ घोषित करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्याचा राज्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी लवकरच शिष्टमंडळासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्यात येणार असल्याचे परमेश्वर यांनी सांगितले.
यंदा कर्नाटकात विक्रमी 49 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेसाठी नोंदणी केल्याची माहितीही महसूलमंत्र्यांनी दिली. पीक विमा योजनेतील राज्य सरकारचा 1,242 कोटी रुपयांचा हिस्सा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, 16व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार कर्नाटकला राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अर्थात SDRF मधून 922 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 446 कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, उर्वरित निधी लवकरच मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
दुष्काळ निवारणासाठी निधीची कमतरता नसल्याचे परमेश्वर यांनी स्पष्ट केले. राज्याचा कारभार आर्थिक शिस्तीने चालवला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. आर्थिक शिस्त पाळली नाही तर राज्य आर्थिक संकटात सापडू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला. जनतेला दिलेली आश्वासने आणि पंचहमी योजनांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडून तातडीने निधी मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. राज्याने केंद्राकडे केलेल्या आर्थिक मदतीच्या मागणीपैकी 50 टक्के रक्कम अंतरिम मदत म्हणून तातडीने जारी करावी, अशी मागणी शिवकुमार यांनी केली आहे. कर्नाटकातील दुष्काळाची तीव्रता, पिकांचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी इनपुट सबसिडी यामुळे केंद्र-राज्य मदतीचा मुद्दा आता महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.